आदिवासींना ‘पेसा’चे ३७ कोटी

आदिवासी गावांचा विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने ‘पंचायत एक्स्टेन्शन टू शेड्यूल एरियाज’ अर्थात ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत आदिवासी उपयोजनेतून ५ टक्के निधी देण्यास २१ एप्रिल २०१४ रोजी मान्यता दिली आहे

हितेन नाईक , पालघर
आदिवासी गावांचा विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने ‘पंचायत एक्स्टेन्शन टू शेड्यूल एरियाज’ अर्थात ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत आदिवासी उपयोजनेतून ५ टक्के निधी देण्यास २१ एप्रिल २०१४ रोजी मान्यता दिली आहे. यानुसार, पालघर जिल्ह्यातील वसई, पालघर, डहाणू, तलासरी, वाडा, विक्रमगड, जव्हार आणि मोखाडा या तालुक्यांतील ९६६ गावांना २०१५-१६ या वर्षाकरिता ३६ कोटी ९९ लाख ७४ हजार २९३ रुपये वितरीत करण्यास मान्यता दिली असून ही रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यात शुक्रवारी थेट जमा करण्यात आली आहे.
शासनाकडून येणारी रक्कम थेट बँक खात्यात जमा झाल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना त्यांच्या अखत्यारीतील गावांमध्ये लगेच विकासकामे करणे शक्य आहे.
राज्यातील ठाणे, पालघर, नंदुरबार, यवतमाळ, नाशिक, अकोला, गडचिरोली, भंडारा, गोंदियासह १३ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांना पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी उपयोजनेतून ५ टक्के निधी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २१ एप्रिल २०१४ रोजी घेतला होता. त्यापैकी ७० टक्के अर्थात १८० कोटी ९५ लाख शासनाने वितरीत केले.
ही रक्कम ९६६ गावांना विभागून देण्यात येणार आहे. पालघरमधील बोईसर व पास्थळ या दोन गावांना यातून वगळण्यात आले असून त्यांना स्वतंत्र निधी नंतर देण्यात येणार आहे. या निधीचा उपयोग सुमारे १२ लाख ९८ हजार ८७७ इतक्या लोेकसंख्येला होणार आहे.
विभाजनानंतर ठाणे जिल्ह्यात शहापूर, भिवंडी, मुरबाड हे तीन आदिवासीबहुल तालुके गेले असून त्यांना यापूर्वीच १२.६४ कोटींची रक्कम शासनाने वितरीत केली आहे.