२७ गावांचे नियोजन फसले

कल्याण डोंबिवली महापालिका व २७ गावांचे नियोजन फसल्याने या परिसरात बेकायदा बांधकामे फोफावली. या भागासाठी विकास आराखडे तयार करण्यातील दिरंगाई आणि

डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महापालिका व २७ गावांचे नियोजन फसल्याने या परिसरात बेकायदा बांधकामे फोफावली. या भागासाठी विकास आराखडे तयार करण्यातील दिरंगाई आणि वेगवेगळ््या घटकांचे हितसंबंध हेच बेकायदा बांधकामे होण्याचे मुख्य कारण आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रासाठी कल्याण कॉम्पलेक्स नोटिफिकेशन एरिया-केसीएनए मंजूर करण्यात आली होती. त्यावेळी महापालिका क्षेत्रात उल्हासनगर, बदलापूर, अंबरनाथ व २७ गावेही होती. प्रथम उल्हासनगर व त्या पाठोपाठ अंबरनाथ, बदलापूर ही दोन्ही शहरे वगळण्यात आली. अंबरनाथ, बदलापूर या स्वतंत्र नगरपालिकांची १४ एप्रिल १९९२ साली पुनर्स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे ही केसीएनए नियमावली कल्याण डोंबिवलीसह २७ गावांना लागू होती. या नियमावलीच्या आधारे बांधकामांना मंजुरी दिली जात होती. २७ गावे २००२ साली सरकारने महापालिकेतून वगळली. त्यामुळे या गावांसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा नव्हता. ही गावे एमएमआरडीए कार्यक्षेत्रात येत असल्याने त्याकरीता विकास आराखडा तयार करण्याचे काम २००६ साली सुरु झाले. त्यासाठी एका एजन्सीची नियुक्त केली गेली. विकास आराखडा १८ महिन्यात तयार करुन तो मंजुरीसाठी जाणे अपेक्षित होते. मात्र संबंधित एजन्सीने दिरंगाई केली. हा आराखडा २०१२ मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यावर हरकती सूचना मागविल्या गेल्या. ३० डिसेंबर २०१४ रोजी २७ गावांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी दिली गेली. एमएमआरडीए कार्यक्षेत्राचा एकत्रित विकास आराखडा हा दर २५ वर्षांनी तयार करणे अपेक्षित आहे तर २७ गावांकरीता तयार केलेला आराखडा हा दर दहा वर्षांनी तयार होणे अपेक्षित आहे. एमएमआरडीचे एकत्रित कार्यक्षेत्राचा विकास आराखडा २०११ प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होता. तो लॅप्स झाला आहे. तो प्रसिद्धच केलेला नाही. सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद दिलीप देशमुख यांनी एकास एक एफएसआय २७ गावांसाठी हवा, अशी मागणी केली होती. ही मागणी सरकारने पूर्णत: मान्य केलेली नसून ती अंशत: मान्य केलेली आहे. २००२ ते २०१४ पर्यंत ही २७ गावे विकास आराखड्याविना होती. कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा विकास आराखडा १९९६ प्रसिद्ध झाला. तेव्हा केसीएनए नियमावली आपोआपच संपुष्टात आली. मात्र १९९६ साली प्रसिद्ध झालेल्या विकास आराखड्यास अंतिम मंजूरी देण्यास सरकारने दिरंगाई केली. त्यात बरीच वर्षे वाया गेली. २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली असती तरी त्यांचे विशेष नियोजन प्राधिकरण हे एमएमआरडीए आहे. स्थानिक नियोजन प्राधिकरण हे कल्याण डोंबिवली महापालिका आहे. नियमानुसार बांधकाम मंजुरीच्या फाईल्स सादर करणाऱ्या विकासकांच्या फाईल्स मंजूर होत नाही. जवळपास १४२ प्रकारच्या विविध परवानग्या विकासकांना घ्याव्या लागतात. महापालिका व एमएमआरडीए दोन्ही यंत्रणांकडून फाईल्स मंजूरीकरीता दिरंगाई होते. विकासकांनी प्रकल्पासाठी बडे कर्ज काढलेले असते. जाहिरात केलेली असते. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करुन देण्याचे ग्राहकांना आश्वासन दिलेले असते. परवानगी रखडलेली असल्याने कायदेशीर काम करणारे सुद्धा बेकायदा बांधकाम करण्याकडे वळतात. तसेच काही बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या मंडळींना आयतेच कोलीत मिळते. ते सर्रास बेकायदा बांधकामे करतात. त्यासाठी साम, दाम, दंड यांचा चांगलाच वापर करतात. त्यातून अशा बांधकामाला खतपाणी मिळते. सरकारचे थंड धोरण याला जबाबदार आहे. (प्रतिनिधी)