"सरकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांची 100 टक्के उपस्थिती राहणार तरी कशी?, आधी सुविधा द्या मग अपेक्षा करा"

महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पवार यांची भेट घेतली, त्या भेटीत त्यांनी शासन निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली, आणि महासंघाला विचारात न घेतल्याबाबत खेद व्यक्त केला.

डोंबिवली - राज्य शासनाने सरकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांची 100 टक्के उपस्थिती असण्याबाबत मनोदय व्यक्त केला असला तरीही आधी कामगारांच्या समस्यांचे निराकरण करणे गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणी कामगारांना कोरोनाची लागण होणार नाही याची कोणतीही काळजी सरकारने घेतली नसल्याची खंत वाटत असल्याचे पत्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नुकतेच दिले.

महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पवार यांची भेट घेतली, त्या भेटीत त्यांनी शासन निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली, आणि महासंघाला विचारात न घेतल्याबाबत खेद व्यक्त केला. शासनाने कोणताही निर्णय न घेता 15 टक्क्यावरून एकदम 100 टक्के अधिकारी उपस्थिती निर्णय अव्यवहार्य असून जर त्याबाबत फेरविचार करून 50 टक्यासंदर्भात महासंघ विचार करेल असा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. बहुतांशी कर्मचारी, अधिकारी हे ठाणे, कर्जत,कसारा तसेच पश्चिम रेल्वे मार्गे येतात. त्याना प्रवासात कोणतीही सुविधा नाही, तसेच लोकल फेऱ्या वाढवलेल्या नाहीत.

आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करणे गरजेचे

अधिकारी पूर्णपणे उपस्थित रहावे अशी अपेक्षा असताना त्यांच्या हाताखालचा कामगार, संबंधित यंत्रणा देखील उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. पण अशा अपेक्षा व्यक्त करताना महासंघाच्या म्हणण्यानुसार आधी कोरोना संसर्ग वाढू नये यासाठी कामाच्या ठिकाणी सॅनिटायझेशन सुविधा करायला हवी, कोरोना झाल्यास संबंधित कामगार, अधिकारी आदींचे उपचार संदर्भात ठोस निर्णय, भूमिका स्पष्ट असावी. तसेच 50 वर्षेपुढील अधिकारी, कामगारांच्या सेवेसंदर्भात, त्यांच्या उपस्थिती संदर्भात आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. तसेच गरोदर मातांनी येऊ नये त्यांनी आणि ज्येष्ठांनी वर्क फ्रॉम होम करणे, त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

मागण्यांची पूर्तता झाल्यानंतर उपस्थिती संदर्भात सामूहिक निर्णय घेण्यात येणार

कोणीही कामगार, अधिकाऱ्यांचे कोरोनामुळे काही अप्रिय घडल्यास 50लाखांचा विमा कवच हे सगळ्यांना लागू करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करणे महत्वाचे आहे. कामाच्या ठिकाणी येताना प्रत्येकाची विनामूल्य अँटिजेंन तसेच आवश्यकता असल्यास कोरोना टेस्ट करणे गरजेचे असल्याचेही महासंघाने स्पष्ट केले. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी महासंघाच्या मागण्यांचा निश्चित विचार करून आवश्यक ती पावले उचलण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. मागण्यांची पूर्तता झाल्यानंतर उपस्थिती संदर्भात सामूहिक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मत पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. महासंघाचे सल्लागार ग दी कुलथे, उपाध्यक्ष विष्णू पाटील, महिला संघटक सुशीला पवार, सुषमा कांबळी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

महत्त्वाच्या बातम्या

तरुणांसाठी सुवर्णसंधी! 'ही' ई-कॉमर्स कंपनी देणार तब्बल एक लाख लोकांना नोकरी 

जय जिजाऊ, जय शिवराय! योगी सरकारच्या 'त्या' निर्णयावर फडणवीसांचं खास ट्विट, म्हणाले...

"मुंबई आणि महाराष्ट्राची बदनामी करण्यासाठी सोशल मीडियाचा पद्धतशीर वापर केला जातोय"

"बिहार निवडणूक येताच महाराष्ट्राच्या बदनामीचं कारस्थान सुरू, हा 'पॅटर्न' यशस्वी होणार नाही"

"कोरोनामध्ये आत्मनिर्भर व्हा, स्वतःचा जीव स्वतःच वाचवा कारण पंतप्रधान मोरासोबत व्यस्त आहेत"