सरकारचं नवं विधेयक Whatsapp अन् Musk साठी ठरू शकतं भारी, बातमी Jio-Airtel ची झोप उडवणारी

आता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कारणास्तव सरकार दूरसंचार सेवांवर नियंत्रणही ठेवू शकते. महत्वाचे म्हणजे, आता सरकारला लिलावाशिवाय सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटपही करता येणार आहे.

संसदेत गुरुवारी दूरसंचार विधेयक म्हणजेच टेलीकम्युनिकेशन बिल मंजूर करण्यात आले. यामुळे दूरसंचार सेवेवर सरकारचे तात्पुरते नियंत्रण आले आहे. आता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कारणास्तव सरकार दूरसंचार सेवांवर नियंत्रणही ठेवू शकते. महत्वाचे म्हणजे, आता सरकारला लिलावाशिवाय सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटपही करता येणार आहे.

टेलीकम्युनिकेशन बिल-2023 वर गुरुवारी व्हॉइस व्होटिंग झाले आणि हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. यामुळे आता Whatsapp आणि Starlink ला फायदा होऊ शकतो. कारण यामुळे इलॉन मस्क थेट लायसन्स मिळवू शकतील. ते आधीपासूनच सरकारकडे लायसन्सिंग सिस्टिमची मागणी करत आहेत.

महत्वाचे म्हणजे, हे विधेयक बुधवारीच चर्चेनंतर लोकसभेत मंजूर झाले होते. हे बिल सरकारला तत्पुरत्या नियंत्रणाची परवानगी देते. एवढेच नाही, तर हे बिल केंद्र सरकारला पब्लिक इमरजन्सीमध्ये टेलीकॉम नेटवर्क आपल्या हाती घेण्याची परवानगीही देते. जनतेची सुरक्षितता लक्षात घेत सरकार टेलीकॉम नेटवर्कचे नियंत्रित करू शकते.
 
यानंतर आता सरकार पब्लिक इमरजन्सीमध्ये मॅसेजचे ट्रान्समिशन आणि इंटरसेप्टिंगवरही बंदी घालू शकते. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सरकार मॅसेजवर यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकते. अर्थात सरकारला संपूर्ण पॉवर मिळते. तसेच, या विधेयकानुसार, पब्लिक इमरजेंसी आणि पब्लिक ऑर्डरच्या नियमांतर्गत येत नाही, तोपर्यंत मेसेज आडवले जाणार नाहीत. हे नियम केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारसाठी असतील.

कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव म्हणाले, न्यू इंडियाला डोळ्यासमोर ठेवून हे टेलीकम्युनिकेशन बिल-2023 आणण्यात आले आहे. जे वसाहतकालीन कायद्याची जागा घेईल. गेल्या साडे नऊ वर्षांत, भारताचे टेलीकॉम सेक्टर अत्यंत कठीन काळातून बाहेर पडून सनराइज सेक्टर बनले आहे. याच काळात टेलीकॉम टॉवर 6 लाखवरून 25 लाखांवर पोहोचले आहे. आता इंटरनेट ब्रॉडबँड युजर्सदेखील 85 कोटींवर पोहोचले आहेत. आधी हे केवळ 1.5 कोटी होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात भारतात 5G तत्रज्ञान आले आणि जनतेला फास्ट इंटरनेट मिळाले.