समीर इनामदार
सोलापूर: राज्यातील ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा असतानाही महाराष्ट्रात २०११ च्या जनगणनेनुसार १.६३ कोटी लोक निरक्षर आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची साक्षरता ८२.९१ टक्के इतकी आहे. चारपैकी एक बालकामगार निरक्षर आहे.
निरक्षरतेची वेगवेगळी कारणे असली तरी दारिद्र्य हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. माणसाच्या रोजच्या जीवनात त्याला लिहिता-वाचता येणे, विविध घडामोडींचे विश्लेषण करता येणे त्याचप्रमाणे स्वत:सोबत समाजाच्या प्रगतीस हातभार लावणे यासाठी साक्षरता महत्त्वाची ठरते. राष्ट्रकुलाच्या युनेस्कोच्या सहस्रक निर्धारित लक्ष्याच्या अनुसार जगात २०३० पर्यंत निरक्षरता नष्ट झाली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी अद्याप त्यावर पूर्णत: मात करता आलेली नाही.
राज्यात पुरुषांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ८०.२ टक्के तर महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ६७.५ टक्के इतके आहे. नागरी भागात साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. आदिवासी भागात साक्षरतेचे प्रमाण अद्यापही कमी आहे. राज्य शासन निरक्षरता कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी अद्यापही साक्षरता पूर्णत: कमी होऊ शकलेली नाही. राज्याच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार ७३१५ ग्रामपंचायतींमधील प्रौढ शिक्षण केंद्रात १४,६३० प्रेरक आणि १३८ समन्वयकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, आॅगस्ट २०१७ पर्यंत १५.८९ लाख नवसाक्षरांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
साक्षरता कमी करण्यासाठी साक्षर भारत योजना राबविण्यात येत आहे. २०१६-१७ मध्ये राज्य शासनाचा प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च १९,४८६ कोटी इतका होता. सर्व शिक्षा अभियानावर राज्याने २०१६-१७ मध्ये १९८१.४३ कोटी तर २०१७-१८ मध्ये डिसेंबरपर्यंत १३४३.५८ कोटी इतका खर्च केला आहे. डिसेंबर २०१७-१८ मध्ये राज्यात शिक्षणविषयक जिल्हा माहितीप्रणाली अंतर्गत नोंदविलेल्या प्राथमिक शिक्षण देणाºया शाळांची संख्या १,०६,५२७ इतकी आहे. शाळेची पटसंख्या १५९.१ लाख इतकी आहे तर शिक्षकांची संख्या ३१ लाख इतकी आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यादरम्यानचे हे प्रमाण २९.१ इतके आहे. सन २०१७-१८ मध्ये माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक २६,८७९ इतक्या संस्था असून, त्यात ६६.४८ लाख पटसंख्या आहे. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत २०१७-१८ मध्ये डिसेंबरअखेर ३६.९९ कोटी इतका खर्च झाला आहे.
शाळाबाह्य मुलांचीही राज्यात गणना करण्यात येते. जे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर आहेत त्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी मोहीम आखण्यात आली आहे. २०१७-१८ मध्ये डिसेंबरपर्यंत ४८,३७९ इतकी मुले शाळाबाह्य होती. मुलींच्या गळतीचे वाढते प्रमाण पाहून त्यांच्यासाठी काही योजनाही आखण्यात आल्या आहेत.
साक्षरता वाढली
- २००१ च्या तुलनेत (७६.९) २०११ मध्ये साक्षरता ८२.९१ इतकी झाली आहे. विशेषत: स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण मागच्या तुलनेत वाढली आहे. पुरुषांच्या साक्षरता दरापेक्षा हे प्रमाण अधिक आहे. तफावतही १८.९ वरुन १२.५ पर्यंत आली आहे. ग्रामीण आणि नागरी भागातील साक्षरतेचे प्रमाण ७७ टक्के आणि ८८.७ टक्के इतके आहे.