सोलापूर: शेतकरी, पुरवठा एजन्सी व कृषी खात्याच्या संगनमताने वारंवार केलेला गैरप्रकार सोलापूर जिल्ह्याच्या अंगलट आला असून, मागील चार वर्षांपासूनचे ठिबक सिंचनचे अनुदान शासनाने थांबविले आहे. २०१०-११ ते १२-१३ या तीन वर्षांचे थकलेले १५ हजार शेतकर्यांचे ३७ कोटी ६८ लाख रुपये इतके अनुदान मिळण्याचे अधांतरी असल्याने २०१३-१४ या वर्षांची प्रकरणेच कृषी खात्याने स्वीकारलेली नाहीत. सोलापूर जिल्ह्याला व विशेषत: कृषी खात्याला गैरप्रकाराची परंपरा आहे. मागील काही वर्षांत कृषी खात्याच्या प्रत्येक योजनेत गैरप्रकार उघडकीला आला आहे. ठिबक सिंचन, फलोत्पादन, डाळिंब लागवड व अन्य प्रकारच्या सर्वच योजनेत कृषी खात्याच्या सौजन्याने गैरप्रकार झाला आहे. अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरू असून, अनेक प्रकरणे चौकशीविनाच दडपली आहेत. सांगोला, माळशिरस, पंढरपूर या तालुक्यातील अनेक प्रकरणे मागील काही वर्षांत उघडकीला आली आहेत. दर दोन वर्षांनी साखळी पद्धतीने केलेला गैरप्रकार उघडकीला येतो. त्यामुळे सोलापूर जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाची सतत चौकशी सुरू असते. तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अशोक किरनळ्ळी यांनी चुकीच्या पद्धतीने अनेक प्रकरणे केली होती. याची झळ आता प्रामाणिक शेतकर्यांना बसू लागली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील ठिबक केलेल्या पात्र शेतकर्यांचे अनुदान मागील चार वर्षांपासून रखडले आहे. वारंवार कृषी खात्यात बोगसगिरी उघडकीला येत असल्याने कृषी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनाही सोलापूर जिल्ह्यासाठी योजना व अनुदान देणे अडचणीचे ठरु लागले आहे.त्यामुळे अनुदान देणेच बंद केलेले बरे यापर्यंत सरकार आले आहे. २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३ या तीन वर्षांत ठिबक केलेल्या जवळपास १५ हजार शेतकर्यांच्या अनुदानाची ३७ कोटी ६८ लाख इतकी रक्कम शासनाकडून आलेली नाही. या मागील वर्षांत ठिबक केलेल्यांची प्रकरणेच कृषी खात्याने स्वीकारणे बंद केले.
--------------------------
पाणी असून दुष्काळ! कृषी खात्याच्या मागणीप्रमाणे दिलेल्या अनुदानाच्या रकमेतून भरीव कामे होण्याऐवजी अनुदान हडप करण्यात येते. यामुळे मागील काही वर्षांत कोट्यवधीचे अनुदान देऊनही शेततळी, नालाबंडिंग, सिमेंट बंधारे व अन्य कामे कागदावरच आहेत. त्यामुळे अन्य जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता कमी होत असताना सोलापूर जिल्ह्यात पाणी अडण्याची कृषी खात्याच्या कामाशिवाय उजनी धरणाचे पाणी असूनही दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे.