मंगळवेढा : तालुक्यातील दक्षिण भागातील ३५ गावातील शेतकºयांच्या जीवनात हरितक्रांती घडवणारी ३५ गावच्या उपसा सिंचन योजनेची फेररचना करून प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रस्तावास झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अखेरीस शासनाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागला़
प़ महाराष्ट्रातील १३ अतिदुष्काळी तालुक्यामध्ये मंगळवेढा तालुक्याचा समावेश आहे़ त्यामुळे तालुक्यावरील असलेला दुष्काळी कलंक पुसण्यासाठी आ़ भारत भालके यांनी तालुक्याच्या हक्काचे पाणी मिळवून घेण्याचा चंग बांधला़ त्यादृष्टीने त्यांनी दक्षिण भागातील शेतकºयांच्या सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी ३५ गावांची उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित केली़ यासाठी आघाडी सरकारच्या काळात ५३० कोटी रुपयांच्या योजनेस मंजुरी मिळवली़
माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून या योजनेस मंजुरी मिळवून निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न केले; मात्र आघाडी सरकार सत्तेत न आल्याने या योजनेला युती शासनाकडून गती मिळाली नाही़ आ़ भारत भालके यांना या योजनेचे श्रेय मिळेल, यामुळे युती शासनाने या योजनेस मंजुरी देण्याऐवजी यात त्रुटी काढण्याचे काम केले़
त्यामुळे दक्षिण भागातील लवंगीचे सरपंच जयसिंग निकम व सहकाºयांनी निधीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली़ त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारला या योजनेस टोकन निधी देऊन योजनेसाठी निधी देण्याचे आदेश देऊन हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊन याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते़
या योजनेस पहिल्यांदा एकदा मंत्रिमंडळाने, राज्यपालांनी, उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे़ तसेच उच्च न्यायालयाने सरकारला ही योजना किती दिवसांत, कशा पद्धतीने मार्गी लावणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र मागविले होते, त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या बैठकीत मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याने या योजनेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे़
दरम्यान, या योजनेस पर्यावरण मान्यता प्राप्त न झाल्यामुळे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता स्थगित केली व प्राधिकरणाच्या अधिनियमानुसार दिलेली मान्यता पुनर्स्थापित होईपर्यंत प्रकल्पाचे कोणतेही काम अथवा त्यावर कोणताही खर्च करु नये, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर प्राधिकरणाने डिसेंबर २०१७ मध्ये हा प्रकल्प एकात्मिक जल आराखड्यात समाविष्ट करण्यास आणि वन व पर्यावरण विषयक मान्यतेच्या अधिन राहून पूर्वी स्थगित केलेली मान्यता पुन्हा दिली.
या प्रकल्पासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली़ त्यावर सध्या कार्यवाही सुरु असून शासनाने वेळोवेळी शपथपत्राद्वारे आपली भूमिका मांडली आहे.
नाशिक येथील मुख्य अभियंत्यांच्या (नियोजन व जलविज्ञान) जलशास्त्रीय अभ्यास अहवालातील निष्कर्षानुसार उजनी प्रकल्पातून मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस आवश्यक ५४.७१ द.ल.घ.मी. पैकी २८.६६ द.ल.घ.मी. इतके म्हणजे आवश्यकतेच्या केवळ ५३ टक्के इतकेच पाणी उपलब्ध होत आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पाची आवश्यक ती फेररचना करुन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. दरम्यान, हा निर्णय झाल्याचे समजताच तालुक्यात गावोगावी आ़ भारत भालके यांच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके उडवून व पेढे वाटून जल्लोष साजरा केला.
अभिप्राय देण्याच्या सूचना होत्या...- मंगळवेढा तालुक्यातील या उपसा सिंचन योजनेचे लाभक्षेत्र ११ हजार ८२० हेक्टर आहे. शासनाने या योजनेस दोन टप्प्यात खास बाब म्हणून ५३० कोटी चार लाख इतक्या खर्चास सप्टेंबर २०१४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार या प्रकल्पाची तांत्रिक फेरतपासणी करण्यासह राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीला प्रकल्पाचा जलशास्त्रीय अभ्यास करुन अभिप्राय देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.
३५ गावाला पाणी मिळवण्यासाठी सरकारने निधी द्यावा यासाठी लवंगीचे सरपंच कै.जयसिंग निकम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पाठपुरावा केला होता़ न्यायालयाच्या आदेशाने सरकारला २७ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे़ निकम यांच्या प्रयत्नाचे चीज झाले असून हा निर्णय कै़ निकम यांच्या स्मृतीस समर्पित करत आहे़-भारत भालके, आमदार