Ranjeet Shinde : सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाच्या कारभाराची विविध मुद्द्यांवर ८३ अन्वये केलेल्या चौकशीवर ८८ च्या चौकशीचे विभागीय उपनिबंधकांचे आदेश राज्य शासनाचे सहनिबंधक (दुग्ध) मुंबई यांनी रद्द केले आहेत. त्यामुळे दूध संघाच्या संचालक मंडळाची चौकशी आजतरी टळली आहे. मागील संचालक मंडळाने केलेल्या गैरकृत्यांना या संचालक मंडळाला जबाबदार धरता येणार नाही, असा निष्कर्ष मुंबई विभागाचे सहनिबंधक शहाजी पाटील यांनी काढला आहे. परिणामी चेअरमन रणजीत शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळाच्या गैरकारभाराची चौकशी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) वैशाली साळवे यांनी केली होती. या चौकशी अहवालावर विभागीय सहनिबंधक महेश कदम यांनी ८८ अन्वये चौकशीसाठी जी. पी. कदम यांची नियुक्ती केली होती. ८८ अन्वये चौकशीला सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाचे चेअरमन रणजीत शिंदे, संचालक राजेंद्र मोरे व राजेंद्रसिंह पाटील यांनी सहनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) मुंबई शहाजी पाटील यांच्याकडे अपील केले होते. पाटील यांनी चेअरमन रणजीत शिंदे यांची चौकशीला स्थगिती देण्याची मागणी मान्य करत तसे आदेश २१ जून २०२४ रोजी काढले होते. त्यामुळे साळवे यांच्या अहवालावरून सुरू केलेली ८८ ची चौकशी थांबली होती. त्यानंतर सहनिबंधक शहाजी पाटील यांनी सुनावणी घेऊन चार फेब्रुवारीला ८८ अन्वये चौकशी रद्द करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळावरील चौकशीचा फेरा आज तरी थांबला आहे.
चेअरमन वसुलीसाठी प्रयत्नशील..दूध संघाचे चेअरमन रणजीत शिंदे व इतरांच्या वतीने अॅड. मिलिंद प्रभुणे यांनी दिलेल्या मुद्द्यांवर सहनिबंधक (दुग्ध) मुंबई शहाजी पाटील यांनी काढलेल्या निष्कर्षात मागील संचालक मंडळाने केलेल्या गैरकृत्यांना या संचालक मंडळाला जबाबदार धरता येणार नाही, असे म्हटले आहे.
वसुलीसाठी प्रयत्न- दूध संस्थांना दिलेली अग्रीम रक्कम ही ७-८ वर्षांपुर्वी दिलेली असून चालू व्यवस्थापकीय समितीने ती दिलेली नाही. संचालक मंडळाने २०२३-२४ या वर्षांत १३ लाख ६१ हजार ८२८ व १८ लाख ३१ हजार ७३९ रुपये वसूल केली आहे.- अर्जदार चेअरमन शिंदे व इतर थकबाकी वसुलीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे शहाजी पाटील यांनी निष्कर्षात म्हटले आहे. पाटील यांनी अभिप्रायात दूध संघाचे सध्याचे व्यवस्थापकीय मंडळ वसुलीसाठी प्रयत्न करीत असल्याचे म्हटले आहे.- सोमवारी संचालक मंडळ बरखास्तीच्या कारवाईवर संचालक संभाजी मोरे यांच्या अपिलावर सुनावणी घेतली. त्यात संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई स्थगित केली असल्याचे सांगण्यात आले.