अजूनही वेळ टळलेली नाही

रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय लोकप्रतिनिधी सक्षम आहेत. त्यांनी अजूनही एकत्र येऊन कोकण या एकाच घटकाचा विचार करायला हवा

व यम् पंचाधिकम् शतम्, असं एक वाक्य महाभारताशी संदर्भ जोडून सांगितलं जातं. युधिष्ठीराने एका ठिकाणी म्हटले होते की, जेव्हा आम्ही आपापसात लढत असू, तेव्हा आम्ही पाच आणि कौरव शंभर अशी विभागणी असते. पण जेव्हा दुसरा कोणी शत्रू आमच्यावर चाल करून येतो, तेव्हा आम्ही एकशेपाच असतो. महाभारत काळातलं हे वाक्य कुठल्याही काळात लागू पडावं, असंच आहे. खासकरून आताच्या युती-आघाडीच्या काळात त्याची सर्वाधिक गरज आहे आणि त्याकडेच सर्वाधिक दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्याचे जे महसुली विभाग आहेत, त्या प्रत्येक भूभागाची काही ना काही वैशिष्ट्ये आहेत. प्रत्येक भागाच्या समस्या वेगळ्या आहेत आणि त्या सोडवण्यासाठी त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. एरवी निवडणुकीत पाच आणि शंभर असा हिशोब झाला तर चालू शकेल. पण आपल्या भागाच्या समस्या सोडवण्यासाठी तेथील लोकप्रतिनिधींनी एकशेपाच होण्याची भूमिका घ्यायला हवी. पश्चिम महाराष्ट्राच्या सुदैवाने तेथे असा दूरगामी विचार करणारे राजकीय नेते होऊन गेले आणि आहेतही. पण दुर्दैवाने कोकणला असा व्यापक विचार करणारा नेता मिळाला नसल्याने कोकणातील सर्वपक्षीय नेते कधी एकत्र आले नाहीत (त्यांना जाणीवपूर्वक एकत्र येऊ दिले गेले नाही, हेही खरेच) आणि कोकणच्या अनेक समस्या आज तशाच आहेत.एकदा निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी फक्त आपल्या पाच वर्षांच्या कारभाराचा विचार करतो. पाच वर्षांच्या पलिकडे त्याची झेप जातच नाही. ग्रामपंचायत असो, नगर परिषद असो, विधानसभा असो नाहीतर लोकसभा असो. निवडून आलेले लोक केवळ आपल्या कार्यकालापुरताच विचार करतात. पुढच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना आपल्याला ‘करून दाखवलं’ म्हणता येईल, अशाच कामांमध्ये ते हात घालतात. त्यामुळे रस्ते, पाखाड्या आणि वर्गखोल्यांवरच भर दिला जातो. पण गेली अनेक वर्षे कोकणातील दूरगामी विषय कोणीच हाताळत नाहीये.खरंतर कोकणची भौगोलिक रचना इतर भागांपेक्षा वेगळी आहे. डोंगर, घाट, समुद्र असे या रचनेचे वेगवेगळे पैलू. बहुतांश ग्रामीण भाग विखुरलेल्या वस्त्यांचे. गावे लांब लांब. अंतराच्या दृष्टीने काहीसा पसरलेला कोकण. इथे दरवर्षी ३५00 ते ४000 मिलिमीटर पाऊस पडतो. पण जमीन जांभ्या दगडाची असल्याने पाणी टिकत नाही आणि समुद्राकडे वाहून जाते. त्यामुळे पावसाळ्यात प्रचंड पाऊस आणि उन्हाळ्यात प्रचंड दुर्भिक्ष्य असं चित्र कोकणात दिसतं. कोकणची भौगोलिक रचना वेगळी असतानाही कोकणात राबवल्या जाणाऱ्या योजनांना मात्र इतर महाराष्ट्राला लागू आहेत, तेच निकष लागू केले जातात. बहुतांश सरकारी योजना कोकणात यशस्वी होत नाहीत, त्याचे हेच कारण आहे. मोठमोठाली धरणे बांधण्याची योजना कोकणात कोठेही यशस्वी झालेली नाही. म्हणजे धरणे बांधून पैसा जिरवून झाला. पण त्या धरणांचा प्रत्यक्षात काहीच उपयोग नाही. धरणांसाठी मोठा खर्च करणाऱ्यांनी डोंगरांचा वापर करून पाण्याच्या काही योजना राबवण्याचा विचार केलेला दिसत नाही. डोंगर उतारावर थोड्या-थोड्या अंतरावर मोठमोठे चर (खड्डे) खणून वाहून जाणाऱ्या पाण्याची गती कमी करता आली असती. खड्ड्याच्या माध्यमातून पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण वाढले असते. शक्य तेथे डोंगरावरच पाण्याच्या मोठ्या साठवण टाक्या करून टंचाई काळात त्याचा वापर करता आला असता.केवळ पाटबंधारेच नाही तर अगदी दुग्धविकास योजनेपासून अनेक प्रकारच्या योजना राबवताना कोकणसाठी स्वतंत्र निकष असणे गरजेचे आहे. कोकणातील हवामानात तग धरू शकतील, अशा जनावरांचा पुरवठा शेतकऱ्यांना करण्यापेक्षा उर्वरित महाराष्ट्रात जशी योजना राबवली जाते, तशीच योजना कोकणातही राबवली गेली. परिणाम अपेक्षेप्रमाणे शून्य. कोकणातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी कधी वैशिष्ट्यपूर्ण धोरण आखले गेलेले नाही. इथल्या पर्यटनस्थळांची कधी मोठी जाहिरात झालेली नाही.राज्याचा कारभार करताना सरकारी धोरणांमध्ये एकवाक्यता, समतोल, सर्वांचा विचार या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पण जिथे तोटा होत असेल तिथे योजना राबवण्यात काय हशील आहे? आजवर कोकणासाठी वेगळे निकष हवेत, हे कोणालाच सुचले नसेल का? नक्कीच सुचले असेल. पण त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. कारण आपले लोकप्रतिनिधी कधी त्यासाठी एकत्र आलेले नाहीत. त्यांचा एकत्रित दबाव सरकारवर पडलेला नाही. त्यामुळेच कोकणच्या विकासाला कधी दिशा मिळालेली नाही. असाच अनुभव आंबा निर्यातीबाबतचाही. आंबा आयात करणाऱ्या प्रत्येक देशाचे स्वत:चे असे काही निकष आहेत. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. त्यातीलच एक प्रक्रिया आहे गॅमा रेडिएशन. ही सुविधा नाशिकच्या लासलगावमध्ये आहे. कांदा उत्पादकांच्या सोयीसाठी ही सुविधा तेथे सरकारने निर्माण करून दिली आहे. पण तशी सुविधा आंब्यासाठी कोकणात उपलब्ध करून घेण्यात कोकणी लोकप्रतिनिधींना कधी यश आलेले नाही. आंब्याच्या विक्री व्यवस्थेत कोकणातील बागायतदार शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवण्यासाठी मुंबईत एखादे लिलावकेंद्र असणे आवश्यक आहे. पण दलालांच्या दबावातून सरकारने ते कधी केलेले नाही आणि सरकारवर त्यासाठी कोकणी लोकप्रतिनिधींनी कधी दबावही आणलेला नाही.कोकणातील राजकीय पातळीवर खूप मोठी उदासिनता आहे. कोकणातील राजकीय लोकांमध्ये फूट पाडून ठेवण्याचेच काम आजवर झाले आहे. एकाच पक्षात एकाचवेळी दोघांना मोठे करण्याचा आणि त्यांच्यातील वाद धगधगते ठेवण्याचा डाव अनेकदा राज्यस्तरावरून केला गेला. युतीच्या काळात रामदास कदम आणि रवींद्र माने, नंतरच्या काळात भास्कर जाधव आणि उदय सामंत, भास्कर जाधव आणि सुनील तटकरे या मोठी राजकीय पदे असलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये कायम वादाचेच वातावरण राहिले. हे वादही कायम ठेवायला हरकत नाही. पण जेव्हा कोकणच्या हिताचा विषय असेल तर वाद बाजूला ठेवून प्रसंगी स्वत:च्या पक्षाशी, स्वत:च्या सरकारशी भांडण्याची तयारीही या राजकारण्यांनी दाखवायला हवी. तसे घडत नसल्यामुळे कोकणातील राजकीय लोक आपापसातच वाद घालत राहतात आणि दीर्र्घकालीन उपक्रम कधीच हातात घेतले जात नाहीत.अजूनही वेळ गेलेली नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय लोकप्रतिनिधी सक्षम आहेत. त्यांनी अजूनही एकत्र येऊन कोकण या एकाच घटकाचा विचार करायला हवा. भरपूर पाऊस पडूनही पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते, यावर उपाय योजण्यासाठी एकत्र यायला हवे. आवश्यक तेथे कोकणासाठी सरकारी धोरणांमध्ये, निकषांमध्ये बदल करून घ्यायला हवेत. हे बदल झाले नाहीत तर पुढची आणखी ५0 वर्षे कोकण हा भाग केवळ बाजारपेठ म्हणूनच ओळखला जाईल. विकासाकडे लक्ष जाण्यासाठी कोकणच्या लोकांना आत्महत्यांचा मार्ग पत्करावा लागू नये, एवढीच अपेक्षा!मनोज मुळ्ये