स्वतंत्र कोकणसाठी ठराव घ्या

कणकवली : स्वतंत्र कोकण राज्याशिवाय कोकणातील जनतेचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे कोकणातील सर्व गावच्या सरपंचांनी स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मितीसाठी ग्रामसभेचे ठराव घेऊन शासनास पाठवावेत, असे आवाहन स्वतंत्र कोकण राज्य संघर्ष समिती संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. महेंद्र नाटेकर यांनी केले.
स्वतंत्र कोकण राज्य संघर्ष समिती या संघटनेची सभा संघटनेच्या कार्यालयात आयोजित केली होती. त्यावेळी प्रा. नाटेकर बोलत होते. यावेळी वाय. जी. राणे, जे. जे. दळवी, सुभाष गोवेकर, रमेश पालव, सुहास पेडणेकर, गोविंद चव्हाण उपस्थित होते.
प्रा. नाटेकर यावेळी पुढे म्हणाले, शासनाच्या धोरणानुसार स्थानिकांना शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे आवश्यक असताना केवळ पाच ते दहा टक्के नोकºया स्थानिकांना देऊन बाकीच्या नोकºया उर्वरित महाराष्ट्रातील बेरोजगारांना दिल्या जात आहेत. त्यामुळे येथील तरूण देशोधडीला लागला आहे. वयोवृध्द आई - वडील, आजी - आजोबा यांना सोडून त्यांना नोकरीसाठी कोकणबाहेर जावे लागते. त्यामुळे शेती - बागायती ओस पडते. कोकणात सुमारे दीडशे इंच पाऊस पडूनही धरणाअभावी सारे पाणी समुद्रात जाते. उन्हाळ्यात पेयजलासाठी टँकर लावावे लागतात. जागतिक दर्जाची बंदरे असूनही त्यांचा विकास केला जात नाही. मत्स्यशेती उत्तम असूनही महाराष्ट्र शासनाच्या आशिवार्दाने परराज्यातील शक्तिशाली ट्रॉलर्स ती उद्ध्वस्त करीत असल्याने स्थानिक मच्छीमार समाजाला जिणे नकोसे झाले आहे.
कोकणातील पर्यटन क्षेत्रे जागतिक दर्जाची असूनही ती पायाभूत सुधारणा करून विकसित केली जात नाहीत. पुरेशा शैक्षणिक सुविधा व पुरेसे शिक्षकच नसल्याने येथील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक आबाळ होते. पुरेशा वैद्यकीय सुविधा व तज्ज्ञ डॉक्टर्स नसल्याने येथे मरणाला पर्याय नाही, प्रचंड वक्षतोड करून कोकणचे वाळवंट केले जात आहे.
दिनांक ५ आॅक्टोबर २००३ साली कणकवली येथील एस. एम हायस्कूल सभागृहात सावंतवाडी संस्थानच्या राणी सत्त्वशिलादेवी भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या कोकणप्रेमी लोकांच्या व नेत्यांच्या सभेत निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी स्वतंत्र कोकण राज्य संघर्ष समिती संघटना निर्माण करून माझी त्या संघटनेच्या अध्यक्षस्थानी निवड करण्यात आली.
स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे सलग भूप्रदेश, त्या भागातील बहुसंख्य लोकांची स्वतंत्र राज्याची मागणी, राज्य चालविण्याची आर्थिक क्षमता हे तीन निकष राज्य घटनेत सांगितलेले आहेत. गोव्याच्या सीमेपासून मुंबई, डहाणूपर्यंत भूभाग सलग आहे.
...तर स्वतंत्र कोकण राज्याशिवाय पर्याय नाही
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई व मुंबई येथे आयोजित केलेल्या सभांमधून अनेकदा कोकणी माणसांनी स्वतंत्र कोकण राज्याची मागणी केली. कोकण विभागाचे सुमारे ५० लाख कोटी एवढे आर्थिक उत्पन्न आहे. यातील एक तृतियांश पैसा कोकणावर खर्च करून बाकीचा पैसा उर्वरित महाराष्ट्र व केंद्र शासनाकडे वळवला जातो. हे सर्व थांबवायचे असेल तर स्वतंत्र कोकण राज्यशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी कोकणातील सर्व गावांच्या सरपंचांनी ग्रामसभा बोलवून स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मितीचे ठराव घेऊन त्याची एक प्रत माझ्याकडे व एक प्रत पंतप्रधानांकडे पाठविण्याची विनंती मी केली आहे. तसेच ठरावाचा नमुनाही पाठवला आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावातील ग्रामस्थांनी आपल्या सरपंचांना भेटून पुढील कार्यवाही करावी, अशी विनंतीही नाटेकर यांनी यावेळी केली. ते पुढे म्हणाले की, मिझोराम, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तरांचल, तेलंगण इत्यादी दहा राज्ये झाली. तसे आपले कोकण राज्य होईल. स्वतंत्र कोकण राज्य आल्यानंतर गोवा, केरळ, तामिळनाडूप्रमाणे आपणाला १०० टक्के नोकºया मिळून इतर सर्व सुधारणा होतील, असेही ते म्हणाले.