ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ७२ सोनोग्राफी केंद्रे व तीस गर्भपात केंद्रे आहेत. मात्र, यातील काही केंद्रांनी नोंदणीकृत परवाना घेऊनसुद्धा अद्याप केंद्र सुरू केले नाही. अशा सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी, असे आदेश प्रभारी जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी जिल्हा दक्षता पथक समितीच्या बैठकीत दिले.
प्रसूतीपूर्व लिंग निदान होत असेल तर नागरिकांनी त्याची माहिती द्यावी. संबंधितास एक लाखाचे बक्षीस देण्यात येईल, असे आवाहनही जोशी यांनी केले आहे.
जिल्हा दक्षता पथक समितीची बैठक सोमवारी प्रभारी जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. धनंजय चाकूरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे, औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त यादव, वकील धुरी, पोलीस विभागातील अधिकारी, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, शिक्षण विभाग तसेच इतर विभागांचे अधिकारी आणि ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.
गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता पथक समितीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी घेण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार जिल्ह्यात ७२ सोनोग्राफी केंद्रे असून त्यातील ६४ खासगी व आठ केंद्रे सरकारी आहेत. त्याशिवाय ३० गर्भपात केंद्रे जिल्ह्यात आहेत.
या सर्व सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांची तपासणी १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत करण्यात आली. मात्र, कोणत्याही केंद्राबाबत कोणतीही तक्रार समोर आली नाही. परंतु काही सोनोग्राफी केंद्रे अशी आहेत की ती नोंदणीकृत परवानाधारक आहेत मात्र, प्रत्यक्षात ती सुरू नाहीत अशी माहिती समोर आली आहे. जी सोनोग्राफी केंद्रे सुरू होत नाहीत तिथे नोंदणी परवाना कशाला हवा? अशा बंद सोनोग्राफी केंद्रांची नोंदणी रद्द करा, असे
आदेश मंगेश जोशी यांनी यावेळी दिले.
एप्रिल २०१८ मध्ये जिल्ह्यात नोंदणी परवाना मुदत संपलेली असतानाही सोनोग्राफी केंद्र सुरू ठेवले होते त्यांच्याविरुद्ध सावंतवाडी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
नागरिकांनी जागरूकता दाखवावी
प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान करणे हा कायद्यानुसार गुन्हा असून अशाप्रकारचे कृत्य होताना आढळल्यास जिल्ह्यातील नागरिकांनी १८००-२३३-४४७५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार नोंदविण्यात यावी. माहिती देणाºयास शासनाच्या खबºया बक्षीस योजनेअंतर्गत एक लाख रुपये बक्षीस देण्यात येणार आहे. तसेच माहितीची खातरजमा करून संबंधित सोनोग्राफी केंद्रावर व संबंधित डॉक्टरवर खटला दाखल केला जाईल. मात्र, बक्षिसाची रक्कमही या कारवाईनंतरच दिली जाणार आहे. तसेच संबंधिताचे नावही गुपित ठेवले जाईल. तरी नागरिकांनी जागरूकता दाखवावी, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी केले आहे.