बिले पाठवलेलीच नाहीत

विधानसभा निवडणूक : निवडणूक शाखेकडून उपविभागीय कार्यालयांना नोटीस

रत्नागिरी : विधानसभा निवडणुका होऊन चार महिने उलटून गेले असले तरी अजूनही जिल्ह्यातील पाच उपविभागीय कार्यालयाकडून खर्चाची बिले निवडणूक शाखेकडे जमा करण्यात आलेली नाही. आता मार्च सुरू झाल्याने ही बिले आता लागलीच सादर केली नाहीत, तर मंजूर न झालेल्या बिलाची जबाबदारी संबंधित उपविभागीय कार्यालयांवर राहील, अशी नोटीस आता निवडणूक शाखेकडून या कार्यालयांना पाठवण्यात येणार आहे.आॅक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांच्या खर्चाची जबाबदारी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली होती. जिल्ह्यात दापोली, गुहागर, चिपळूण, रत्नागिरी आणि राजापूर या पाच विधानसभा मतदार संघाचा समावेश आहे. त्यामुळे या निवडणुकीच्या खर्चाचे अधिकार या पाच उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. या खर्चात प्रामुख्याने निवडणूक कर्मचारी भत्ता, मतदान जागृती अभियान, सीसीटीव्ही उपकरण, इंधन खर्च, छपाई, अतिकालिक भत्ता, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे भोजन, प्रशिक्षण, मतमोजणी कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी, अधिकारी भत्ता, वाहतूक खर्च, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतदान साहित्य आदी खर्चाचा समावेश आहे. यांपैकी काही बाबींच्या खर्चासाठी आगाऊ रक्कम निवडणूक विभागाकडून पाचही उपविभागीय कार्यालयांकडे देण्यात आली होती. तर काहींच्या खर्चाची रक्कम अद्याप देणे बाकी आहे. अजूनही निवडणुकीच्या कामगिरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे भत्ते मिळालेले नाहीत.तसेच काही इतर खर्चही अद्याप मिळालेले नाहीत. त्यामुळे हे कर्मचारी तसेच काही इतर व्यक्ती आपला झालेला खर्च कधी मिळतो, याची प्रतिक्षा करीत आहेत. मात्र, अजूनही बिलेच जिल्हा कार्यालयाकडे गेली नसल्याने खर्चाची रक्कम रखडली आहे.यासाठी जिल्हा निवडणूक शाखेकडून वारंवार खर्चाची बिले सादर करण्याबाबत कळवण्यात आले आहे. मात्र, चार महिने उलटून गेले आहेत. तरी याबाबत अजूनही या कार्यालयांनी खर्चाची बिले अद्यापही जिल्हा कार्यालयाकडे सादर केलेली नाहीत. आता मार्च महिना सुरू असल्याने हे आर्थिक वर्ष संपायला आले आहे. तरी अजूनही कुठल्याच उपविभागीय कार्यालयाला ही सर्व बिले पाठवण्याबाबत जाग आलेली नाही. त्यामुळे वारंवार तोंडी आणि त्यानंतर लेखी सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मार्च संपण्यापूर्वी ही बिले सादर न झाल्यास झालेला खर्च मिळण्यास अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे आता या खर्चाची बिले ज्या उपविभागीय कार्यालयांकडून येणार नाहीत, त्यांचा खर्च न मिळाल्यास ती जबाबदारी संबंधित कार्यालयावर राहील, अशी शेवटची नोटीस आता निवडणूक शाखेकडून पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता निवडणूक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. (प्रतिनिधी)