आचारसंहितेपूर्वी वाळूपट्ट्यांचे लिलाव करा, लिलावधारकांची मागणी

जिल्हा प्रशासनाकडून गतवर्षी वाळू पट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया तब्बल सहा महिने रखडली होती. त्यामुळे लिलावधारकांना याचा फटका बसल्याने मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. यावर्षी वाळू पट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया आचारसंहितेपूर्वी करून वाळू व्यावसायिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी मालवण तालुक्यातील वाळू लिलावधारक, वाळू उत्खनन संस्था, शासकीय बांधकाम ठेकेदार व डंपर मालक-चालक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देआचारसंहितेपूर्वी वाळूपट्ट्यांचे लिलाव करा, लिलावधारकांची मागणी गतवर्षी लिलाव रखडल्याने व्यावसायिकांचे झाले आर्थिक नुकसान

मालवण : जिल्हा प्रशासनाकडून गतवर्षी वाळू पट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया तब्बल सहा महिने रखडली होती. त्यामुळे लिलावधारकांना याचा फटका बसल्याने मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. यावर्षी वाळू पट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया आचारसंहितेपूर्वी करून वाळू व्यावसायिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी मालवण तालुक्यातील वाळू लिलावधारक, वाळू उत्खनन संस्था, शासकीय बांधकाम ठेकेदार व डंपर मालक-चालक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.वाळू पट्ट्यांचे लिलाव प्रक्रिया करण्याबाबत संबंधित संस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रांताधिकारी, खनिकर्म विभागाचे अधिकारी तसेच तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन देऊन लक्ष वेधले आहे. निवेदनात म्हटले आहे, मागील वर्षी लिलाव प्रक्रिया रखडल्याने ग्राहकांना वाळू पुरवठा करताना मोठी कसरत करावी लागली. परिणामी वाळू न मिळाल्याने अनेक कामे अर्धवट स्थितीत आहेत शिवाय लिलावधारकांचे सुद्धा फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे काही खाडीपात्रात अनधिकृत वाळू उत्खननात वाढ झाली होती.यावर्षी वाळुपट्टे जाहीर करुन लवकरात लवकर वाळू पट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात यावी. पुढील महिन्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. तसेच शासकीय स्तरावरून विकासकामांना मंजूरी देण्याची कार्यवाही सुरु केलेली आहे. त्यामुळे वाळू पट्ट्यांचे लिलाव झाल्यास शासकीय कामांचा वेग वाढेल आणि लिलावधारकांना दिलासा मिळेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.वाळू उत्खनन करण्यास अधिकृत परवानगी मिळाल्यानंतर अनधिकृत उत्खननास आळा बसणार आहे. त्यातून शेकडो कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने वाळू पट्टे जाहीर करून वाळू पट्ट्यांचे लिलाव करण्याची कार्यवाही आचारसंहितेपूर्वी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.