वडूज : कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण बोगदा व शेतकरी तसेच सर्वसामान्य ग्राहकांना आलेल्या वाढीव वीजबिलाच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला, तर येरळा व माणगंगा या दोन नद्यांचाही नदीजोड प्रकल्पात समावेश व्हावा, अशी भूमिका माजी
आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
यावेळी माजी सरपंच अंकुश दबडे, डॉ. हेमंत पेठे, जीवन पुकळे, प्रा. अजय शेटे, अशोक काळे, सुरेश माने, सुयोग शेटे, बापूराव काळे उपस्थित होते.
डॉ. येळगावकर म्हणाले की, ‘नदी जोड प्रकल्पांतर्गत कृष्णा-नीरा-भीमा स्थिरीकरण योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा व तिच्या उपनद्यांचे पाणी मराठवाड्यात नेण्याचा सर्वपक्षीय प्रस्थापित राजकारण्यांचा घाट आहे. नदीजोड प्रकल्प हा अत्यंत चांगला प्रकल्प आहे. या माध्यमातून कर्नाटक व अन्य राज्यांत पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडविण्यात येणार आहे; मात्र मराठवाड्यातील नद्या जोडत असताना खटाव तालुक्यातील येरळा व माण तालुक्यातील माणगंगा या दोन नद्या कोरड्या ठेवणे ही दुर्दैवी बाब आहे. तालुक्याला संजीवनी ठरणाऱ्या उरमोडी, जिहे-कठापूर, टेंभू, तारळी योजनादेखील वाहून जाणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या योजना आहेत. त्यामुळे वाहून जाणारेच पाणी या बोगद्याने गेल्यास तालुक्याचे वाळवंटच होणार आहे. शिवाय कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेचा बोगदा खटाव-माण तालुक्यांतून जाणार आहे. त्यामुळे दोन्ही तालुके पाण्यासाठी अडचणीत येण्याची अधिक शक्यता आहे. मराठवाड्याला पाणी नेण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र हे पाणी बोगद्याद्वारे न नेता जमिनीवरून भुईपाठाने नेण्यात यावे. येरळा व माणगंगा या दोन नद्यांचाही नदीजोड प्रकल्पात समावेश व्हावा, अशी आपली आग्रही मागणी आहे.
गेल्या काही वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे माजी खासदार (कै.) हिंदुराव नाईक-निंबाळकर यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केल्यानेच प्रकल्पाचे काम थांबले होते. आता आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अकलूजच्या मोहिते-पाटील यांनी नीरा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचे भूत पुन्हा जनतेच्या मानगुटीवर बसविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी त्यांच्या दबावाला बळी पडून या प्रकल्पाला पाठिंबा देऊ नये. पाठिंबा देण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या वडिलांची भूमिका, पाणी प्रश्नावर अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांची मते आजमावून घ्यावीत. त्याचबरोबर त्यांच्या खासदारकीमध्ये खटाव-माण तालुक्यांच्या मतांचाही मोठा वाटा आहे, हे देखील त्यांनी लक्षात घ्यावे.
वाढत्या वीज बिलांच्या समस्येवर बोलताना डॉ. येळगावकर म्हणाले, ‘‘गेली काही वर्षे कधी ओला तर कधी सुक्या दुष्काळामुळे खटाव-माण तालुक्यांतील शेतकरी हैराण आहेत. या काळात विजेचा वापर अत्यंत कमी झाला आहे. कोरोना काळातील गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनमुळे छोटे-मोठे उद्योग व्यावसायिकही हैराण आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वच ग्राहक मेटाकुटीला आले असताना एकदम चार-पाच वर्षांची वीज बिले सक्तीने वसूल करणे अत्यंत चुकीचे आहे. वीज कंपनीच्या या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध आपण जनमत संघटित करणार आहोत. या आंदोलनात सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना सामावून घेतले जाणार आहे.