सातारा जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीला गती, आतापर्यंत झाली 'इतकी' नोंदणी

सातारा : महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका यासाठी 'मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण" ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. सातारा जिल्ह्यात योजनेची अंमलबजावणी गतीने सुरू असून आतापर्यंत १ लाख १२ हजार ८४ महिलांची या योजनेसाठी नोंदणी करण्यात आले आहे.

या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या अटी शर्तींची पुर्तता करणाऱ्या महिलांनी अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक यांच्याकडे सादर करावेत तर शहरी भागातील अंगणवाडी सेविका, मुख्यसेविका, वार्ड अधिकारी, सेतु सुविधा केंद्र यांच्याकडे सादर करावेत, असे आवाहन केले होते. त्यानुसार जिल्ह्यात या योजनेचे काम गतीने सुरू आहे. जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांच्या सूचनेनुसार आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनातील सर्व घटक कसोशीने कार्यरत आहेत.

या योजनेसाठी तहसील कार्यालयांतील सेतू केंद्रांवर गर्दी होऊून महिलांची ससेहोलपट होवू नये म्हणून अंगणवाडीसेविका, ग्रामसेवक, तलाठी घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करतील तसेच पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज जागेवरच ॲपच्या माध्यमातून भरण्यात येतील, अशी यंत्रणा राबवली. त्यामुळे महिलांची नाेंदणी होण्याची काम गतीने सुरू आहे. आतापर्यंत १ लाख १२ हजार ८४ महिलांची नोंदणी झाली आहे. सेतू कार्यालयामधील गर्दीही आता ओसरली आहे

या योजनेच्या पात्रतेचे निकष

या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी असणारे २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला, अविवाहित असणे आवश्यक आहेत. यासाठी डोमासाईल, डोमासाईल नसल्यास १५ वर्षा पूर्वीचे रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्माचा दाखला यापैकी कोणताही एक रहिवाशी पुरावा आवश्यक आहे. आधार लिंक असणारे बँक खाते आवश्यक आहे. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रक्कम २.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे. पिवळे व केशरी रेशन कार्डधारकांना उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे.

अपात्रतेचे निकषकुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ किंवा सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत, सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत असे अपात्र राहतील. परंतु, बाहय यंत्रणाव्दारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत. शासनाच्या इतर योजनांत दीड हजारांपेक्षा पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल, कुटूंबातील कोणत्याही सदस्याकडे चारचाकी असल्यास (ट्रॅक्टर वगळून) लाभार्थी अपात्र ठरणार आहे.