मलकापूर : ‘शाळांच्या वेतनेतर अनुदानाबाबत शिक्षण संस्था महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका, तर सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघाने पाच वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले होते. शिक्षण विभागाने शाळांना प्रचलित आयोगानुसार त्वरित अनुदान द्यावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत, असे केंद्रीय मंत्री विजय नवल-पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील शाळांना लवकरच थकित वेतनेतर अनुदान लवकरच आहे,’ अशी माहिती शिक्षणसंस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी दिली.
थोरात यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने तीन वर्षांपासून खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांना कोरोनाचे कारण पुढे करून एक रुपयाही वेतनेतर अनुदान दिले नव्हते. शिक्षण सचिव, आयुक्त, संचालक, उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे नोटिसा बजावल्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी ही मागणी वेळोवेळी लावून धरली होती. तसेच जिल्ह्यातील अनेक शिक्षण संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वैयक्तिक रिट पिटीशन दाखल केले होते. त्यानुसार शासनाला नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया उच्च न्यायालयात झाली होती. तसेच विजय नवल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत महामंडळाचे पदाधिकारी अशोकराव थोरात, रवींद्र फडणवीस, विजय गव्हाणे, गणपतराव बालवडकर, एस. पी. जवळकर, वाल्मीक सुरासे, आमदार किरण सरनाईक, सुधीर तांबे, विक्रम काळे यांच्या उपस्थितीत विविध मागण्यांसाठी बैठक आयोजित केली होती. तरीही निर्णय झाला नव्हता.
शेवटी महामंडळाने या मागण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर रवींद्र फडणवीस, नागपूर यांनी न्यायालयात पाठपुरावा करून शासनाने कोर्टाच्या निर्णयाला दिरंगाई केल्यामुळे शिक्षण विभागाच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार शिक्षण विभागाने शाळांना प्रचलित आयोगानुसार (सातव्या) वेतनेतर अनुदान त्वरित घ्यावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याची दखल घेऊन शासनाने वेतनेतर अनुदानासाठी तात्काळ २३७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याचा पहिला हप्ता शिक्षण आयुक्तांकडे त्वरित वर्ग केला आहे. संस्थांच्या लढ्यामुळे आता शाळांना पाच टक्केऐवजी सात ते आठ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळणार आहे.
चौकट
गुणवत्ता वाढीसाठी उपयोग
कोरोनात शाळांच्या खर्चाला व गुणवत्तावाढीला ही रक्कम उपयोगी पडणार आहे. यासाठी राज्यातील शिक्षण संस्था व महामंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्षण संस्था महामंडळ, जिल्हा शिक्षण संस्था संघ व शिक्षणक्षेत्रातील अनेकांचे प्रयत्न, चर्चा, आंदोलने, निवेदने याची दखल घेऊन शासनाला वेतनेतर अनुदान देणे भाग पडले. उर्वरित मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व संस्थाचालकांनी एकत्रित येऊन संघटित लढा द्यावा, असे आव्हान राज्य सरकार्यवाह आमदार विजय गव्हाणे, उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात, वसंत घुईखेडकर, रावसाहेब पाटील, शिवाजीराव माळकर, एस. टी. सुकरे, रामदास पवार, मनोज पाटील, अजित वडगावकर यांनी केले.