लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई २००९) अंतर्गत वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. मात्र शासनाकडून शुल्काची रक्कम वेळेत न मिळणे आणि शाळांकडून प्रस्तावात त्रुटी राहणे यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळांमधील ‘आरटीई’ प्रवेश संकटात सापडले आहेत.
विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम संबंधित शाळांना शासन अदा करते. विद्यार्थ्यांच्यादृष्टीने शासन राबवित असलेली ‘आरटीई’ प्रवेशाची योजना चांगली आहे. पण, खासगी, विनाअनुदानित, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा सर्व डोलारा हा शुल्कावर अवलंबून आहे. मात्र, आरटीई प्रवेशाचे शुल्क शासनाकडून वेळेत अदा होत नसल्याने शाळांवर आर्थिक ताण पडत आहे. दोन वर्षांचे पैसे अद्यापही शाळांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे ‘आरटीई’ प्रवेशप्रक्रिया राबविणे शाळांना अडचणीचे ठरत आहे. शासनाने शुल्काचे पैसे वेळेत द्यावेत, अशी मागणी संस्थाचालकांकडून होत आहे.
चौकट
किती अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात किती मिळाले...
२०१७-१८ या वर्षात किती मिळाले?
सातारा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे तब्बल सात कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक होता. त्यामुळे २०१७-२०१८ मध्ये त्यातील सुमारे २ कोटी ५० लाखांचा निधी नोंदणीकृत शाळांना देण्यात आला.
२०१८-१९ या वर्षात किती मिळाले?
अतिरिक्त निधीतील शेष बाकी असलेल्या रकमतून याही वर्षी पात्र शाळांना तीन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. ज्या शाळांनी अर्जांतील त्रुटी दूर केल्या त्या सर्वच शाळांचा निधी संपूर्णपणे अदा करण्यात आला.
२०१९-२० या वर्षात किती मिळाले?
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने २०१९-२०२० मध्ये तब्बल तीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच निधीसाठी अर्ज करण्यात आला. त्यानंतरही शाळांना याबाबत आवश्यक पूर्तता करण्याच्या सूचना देऊन याचे वाटप करण्यात आले.
प्रतिक्रिया...
इंग्रजी माध्यम, विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे वेतन, अन्य शैक्षणिक खर्च हा विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा होणाऱ्या रकमेतून केला जातो. आरटीई प्रवेशाचे शुल्क शासनाकडून वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे संस्थेला खर्च करताना कसरत करावी लागते. ते लक्षात घेऊन शासनाने वेळेत पैसे द्यावेत.
- प्रशांत मोदी, सजग पालक ग्रुप, सातारा
शासनाकडून मिळणाऱ्या आरटीईच्या शुल्कासाठी दरवर्षी प्रतीक्षा करावी लागते. कोरोनाचा फटका संस्थांना बसला आहे. त्यामुळे थकीत असलेले आरटीईच्या शुल्काचे पैसे शासनाने ताबडतोब अदा करावेत.
- प्रथमेश वायदंडे, सातारा
यावर्षीचे आरटीई शुल्काचे पैसे अद्याप शासनाकडून प्राप्त झालेले नाहीत. त्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर शाळांना पैसे वितरित केले जातील.
- प्रभावती कोळेकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
आकडेवारी दृष्टिक्षेपात....
जिल्ह्यात आरटीई नोंदणीकृत शाळा :
आरटीईअंतर्गत झालेले प्रवेश
सन २०१७-१८ : १४२०
सन २०१८-१९ : १३४०
सन २०१९-२० : १३६२