क्षारपड जमिनींबाबत धोरण ठरवणे गरजेचे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 2, 2021 05:25 IST2021-09-02T05:25:48+5:302021-09-02T05:25:48+5:30

सातारा : शेतीसाठी पाण्याचा ज्यादा वापर, खतांचा अतिरिक्त वापर यामुळे शेतजमिनी नापीक झाल्या असून जमिनी क्षारपड होण्याचे प्रमाण वाढलेले ...

Policy needs to be decided on saline soils | क्षारपड जमिनींबाबत धोरण ठरवणे गरजेचे

क्षारपड जमिनींबाबत धोरण ठरवणे गरजेचे

सातारा : शेतीसाठी पाण्याचा ज्यादा वापर, खतांचा अतिरिक्त वापर यामुळे शेतजमिनी नापीक झाल्या असून जमिनी क्षारपड होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. कृषीपूरक योजना व क्षारपड विषयक धोरणास आवश्यक सर्व सुविधा व मार्गदर्शन महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाद्वारे केले जाईल, अशी माहिती नवनिर्वाचित कुलगुरू डॉ. प्रशांतकुमार पाटील यांनी दिली.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने आयोजित सत्कार साेहळ्यात ते बोलत होते.

जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी यांचा जिल्हा बँकेच्या वतीने सत्कार, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या मुंबई येथील केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. प्रशांतकुमार पाटील यांची राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल आणि जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी यांची सातारा येथे नियुक्ती झाल्याबद्दल सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आ.शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती व बँकेचे ज्येष्ठ संचालक रामराजे नाईक निंबाळकर, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, आ. शशिकांत शिंदे, विक्रमसिंह पाटणकर, आ. मकरंद पाटील, दत्तात्रय ढमाळ, राजेंद्र राजपुरे, नितीन पाटील, शिवरुपराजे निंबाळकर-खर्डेकर, राजेश पाटील-वाठारकर, अनिल देसाई, प्रदीप विधाते, प्रकाश बडेकर, अर्जुनराव खाडे, सुरेखा पाटील, कांचन साळुंखे, बँकेच्या संचालक मंडळाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.

मनोहर माळी म्हणाले, सातारा जिल्हा बँकेच्या सर्वंकष कामकाजाची माहिती घेतली असून बँक राबवित असलेल्या विविध योजना या प्रभावशाली आहेत. बँकेचे कामकाज उत्कृष्ट असून इतर सहकारी बँकिंग क्षेत्राला आदर्शवत असेच आहे. या बँकेस भविष्यकाळात कामकाजास माझे नेहमीच सहकार्य राहील असे आवर्जून सांगितले.

फोटो नेम : ०१डीसीसी

फोटो ओळ : सातारा येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत डॉ. प्रशांतकुमार पाटील आणि जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी यांचा सत्कार करण्यात आला.

Web Title: Policy needs to be decided on saline soils