मेडिकल कॉलेजच्या जागेसाठी रात्रीत मंजुरी, लोकार्पणाला अजितदादा नसणार ही खंत सातारकरांच्या मनात राहणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 29, 2026 18:40 IST2026-01-29T18:38:20+5:302026-01-29T18:40:15+5:30
प्रकल्पाच्या पायाभरणीपासून प्रत्येक टप्प्यावर योगदान

मेडिकल कॉलेजच्या जागेसाठी रात्रीत मंजुरी, लोकार्पणाला अजितदादा नसणार ही खंत सातारकरांच्या मनात राहणार
सातारा : साताऱ्यातील मेडिकल कॉलेज म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. कृष्णानगर येथे जागा उपलब्ध करण्यापासून प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी लक्ष घातले. जागा अपुरी असल्याने त्यांनी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याशी संपर्क साधून रात्रीत अतिरिक्त जागेची मंजुरी मिळवून दिली. अकाली निधन झाल्यामुळे प्रकल्पाचे लोकार्पण पाहायला उपमुख्यमंत्री अजित पवार नसणार, ही खंत सातारकरांच्या मनात कायम राहील.
सातारा जिल्ह्यातील मेडिकल कॉलेजचा निर्णय २०१२ मध्ये झाला. परंतु प्रत्यक्ष शुभारंभ होत नव्हता. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्वप्रथम प्रकल्पाला गती दिली. त्यांनी जागा हस्तांतरित करण्यापासून प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात, वर्ग भरविण्यासाठी तात्पुरती इमारत या प्रत्येक बाबींमध्ये लक्ष घालून मार्गातील अडसर दूर केले. त्यांच्या योगदानातून ४९५ कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारला गेला.
वाचा: अजित पवार यांच्या भूमिकेने सातारकरांचे ‘क्रीडा संकुला’चे स्वप्न साकार, काम पूर्ण होईपर्यंत १५ वेळा केली होती पाहणी
आठ-पंधरा दिवसांनी आढावा
काम मंजूर झाले तरी प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत त्याचा आढावा घेण्याची अजित पवार यांची कार्यपद्धती होती. त्यानुसार सातारा मेडिकल कॉलेजच्या कामातील प्रगतीचा ते दर आठ-पंधरा दिवसांनी आढावा घेत. प्रशासकीय अधिकारी, मेडिकल कॉलेजचे प्रशासन यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक असलेल्या बाबींची कटाक्षाने पूर्तता करण्यात येई.
वाचा: सातारा जिल्ह्याच्या मनात घर करून गेलेला ‘दादा’ माणूस!, जिहे-कठापूर योजनेत योगदान
आचारसंहिता झाल्यानंतर उद्घाटन
सातारा मेडिकल कॉलेजचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर मार्चमध्ये या प्रकल्पाचे उद्घाटन होणे अपेक्षित होते. परंतु प्रकल्पाला पहिली मंजुरी देणारे, पूर्णत्वासाठी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणारे अजित पवार प्रकल्पाच्या लोकार्पणाला उपस्थित राहणार नाहीत, याची खंत जिल्हावासीयांना आहे.