लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : जिल्ह्यातील ८७८ पैकी २२३ ग्रामपंचायती समजुतीने बिनविरोध केल्या गेल्या. मात्र ६५२ ग्रामपंचायतींत कार्यकर्त्यांमध्ये टोकाची ईर्ष्या पाहायला मिळाली. बहुतांश ग्रामपंचायतींत वातावरण हातघाईवर गेले. आता मात्र सरपंचपदाचे आरक्षणच जाहीर झालेले नसल्याने स्थानिक राजकारण्यांचे चेहरे भलतेच ओशाळले आहेत. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राजकारणाचं आगळंवेगळं साटंलोटं गावागावांत पाहायला मिळेल आणि निवडणुकीत एकमेकांवर तोंडसुख घेणारेच पुढे मांडीला मांडी लावून बसण्याची शक्यता आहे.
सन १९९९ पासून जिल्ह्याच्या स्थानिक राजकारणामध्ये राष्ट्रवादी व काँग्रेस हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी ठरले आहेत. ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत या दोन पक्षांमधील राजकारणाचे तांडव जिल्ह्याने पाहिले आहे. आता मात्र चित्र बदलले आहे. काँग्रेसची या स्पर्धेतून पीछेहाट झाली. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपने हे स्थान मिळविले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या टोप्या बाजूला ठेवून भाजपचा फड्या गळ्यात घातलेल्या नेत्यांच्या जिवावर भाजप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी उतरलेली पाहायला मिळतेय. ग्रामपंचायतींच्या संख्याबळावरून तरी शहरी चेहरा असलेला भाजप हा पक्ष आता गावच्या पारापर्यंत पोहोचला आहे.
शिवसेनेचे संख्याबळही ग्रामपंचायत निवडणुकीत वाढलेले आहे. कोरेगाव विधानसभा मतदार संघामध्ये तर शिवसेनेनेच भाजपला सोबत घेऊन राष्ट्रवादीची जिरवण्यासाठी प्रयत्न केले. वाई मतदारसंघातही ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ म्हणत राष्ट्रवादीने काँग्रेसला बाजूला ठेवण्यासाठी काही ठिकाणी भाजपला जवळ केले. राज्यात भलेही शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार असले तरी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये या पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढून ताकद अजमावलेली दिसते.
अनैसर्गिक युत्यांच्या खेळात सरपंचपदाचं कसं होणार? हा प्रश्न आता स्थानिक नेत्यांना पडलेला आहे. सरपंचपदाचं कुठलं आरक्षण बुडतंय याचीच चर्चा निवडणूक झालेल्या प्रत्येक गावात सुरू आहे. राजकारणातील कुरघोड्या बक्कळ झाल्या. आता सरपंचाचं आरक्षणच जर उलटलं तर सगळं मुसळ केरात जाणार... ही भीती स्थानिक नेत्यांना सतावते आहे.
अशी पहिलीच वेळ
स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आधी आरक्षण जाहीर केले जाते व त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया घेतली जाते. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मात्र नेमका उलटा प्रवाह झाला आहे. ग्रामपंचायतीची निवडणूक ही सरपंच आरक्षण प्रक्रिया पार पडण्याआधीच जाहीर झाली. आता निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण घेण्याची ही पहिल्यांदाच वेळ आलेली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे राजकीय नेतेमंडळींची चांगलीच गोची झाली आहे.
प्रशासनाची लगीनघाई
जिल्ह्यातील ८७८ ग्रामपंचायतींमध्ये सात हजार २६६ सदस्य निवडून आले आहेत. या सदस्यांची प्रभागनिहाय व आरक्षणनिहाय यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. गावातील चावडी, पंचायत समिती व तहसीलदार कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावरही लावण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी ठरवून देणार कोटा
निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून ३० दिवसांच्या आतमध्ये सरपंच आरक्षण घोषित करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी प्रत्येक तालुक्यासाठी आरक्षणाचा कोटा जाहीर करतील. त्यानुसार आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया तहसीलदारांमार्फत करण्यात येणार आहे.