लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : कोयना धरण व अभयारण्य ग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगाने सुटावेत यासाठी या प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र कार्यालय निर्माण करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आहे. तसेच महाराष्ट्र दिनापासून कोयना धरणग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याचे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले.
कोयना धरण व अभयारण्यग्रस्त प्रश्नाबाबत गुरुवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कोयना धरणग्रस्तांचा प्रश्न १९६० पासून प्रलंबित आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये २७ हजार प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यापैकी तब्बल १३ हजार प्रकल्पग्रस्त हे केवळ कोयनेचे आहेत. कोयनेतील ६० टक्के पुनर्वसन रस्त्यांचा प्रश्न मिटला असला तरी ४० टक्के लोकांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. जिल्हा पुनर्वसन खात्यामध्ये मुबलक कर्मचारी वर्ग नसल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित पडत आहे. या परिस्थितीमध्ये कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र कार्यालय असणे आवश्यक असल्याचे मंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
महानिर्मिती, महावितरण, महापारेषण नोकरीमध्ये कोयना धरणग्रस्त यांना विशेष प्राधान्य द्यावे. भावाबरोबर बहिणीला कायद्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्त म्हणून न्याय मिळावा. पाटण, जावळी, महाबळेश्वरमधील शेतीला पाणी देण्याचा प्रस्ताव करण्याचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, आदी मागण्या धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी केल्या. त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना अजित पवार यांनी केल्या आहेत.
व्याघ्रप्रकल्पच्या बाबतीत जन वन कमिटी व विकास आराखडाबाबात निधीची मागणी करण्यात आली. नौका विहार बाबत तात्काळ निर्णय घेऊन कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यावेळी बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, अदिती तटकरे व कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने चैतन्य दळवी, महेश शेलार, मालोजीराव पाटणकर, सचिन कदम आदी उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून विसी द्वारे राज्यमंत्री शंभूराज देसाई आणि जिल्हाधिकारी शेखर सिंह आदींची उपस्थिती होती.
- जमीन उपलब्ध करून त्याची आकडेवारी जाहीर करणे
- गायरान जमीन शेतीलायक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला
- कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत स्वतंत्र कार्यालय करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.