ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने : शासनाचा केला निषेध

सातारा : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर निदर्शने केली. यावेळी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाचा निषेध करण्यात आला.
आयटक व केंद्रीय कामगार संघटनां आणि सातारा जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील पाचशेहून अधिक ग्रामपंचायत कर्मचारी यामध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाचे धोरण कामगारविरोधी आहे. कामगार हित कायदे मजबूत करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. कामगार कायद्यातील कामगार व संघटना विरोधी प्रस्तावित तरतूदी रद्द कराव्यात. सर्व कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना किमान पंधरा हजार रुपये वेतन देण्यात यावे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासन अथवा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन लागू करावे. दि. ३ जुलै १९९0 पासूनच्या किमान वेतनातील थकित फरक द्यावेत, कामगार आणि औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना करावेत. जिल्हा परिषद भरतीतील दहा टक्के आरक्षित जागा त्वरित भरा. ज्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायतींनी दिवाळी बोनस दिला नाही, त्यांना एक महिन्याचे वेतन बोनस म्हणून देण्याचे आदेश देण्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. निदर्शने सरचिटणीस कॉ. शामराव चिंचणे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. (प्रतिनिधी)