शिक्षणावरील खर्च ६ टक्क्यांच्या वर असावा!

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण महत्त्वाचे : अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची तरतूद करण्याची गरज

सातारा : देशातील शिक्षणाच्या गुणात्मक आणि संख्यात्मक वाढीसाठी शिक्षणावरील खर्च ६ ते १० टक्के करण्याची आवश्यकता आहे. तरच शैक्षणिक वाढीस मदत होईल. केंद्र शासनाने या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी भरघोस निधीची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, प्राध्यापक तसेच शिक्षणप्रेमींकडून होत आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून सर्वांच्याच अपेक्षा आहेत. अर्थव्यवस्थेची रचनात्मक चौकट बदलू न देता विकासाची फळे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. यासाठी मूलभूत व पायाभूत सेवासुविधांचा लाभ थेट गोरगरिबांना मिळाला पाहिजे. शेती, रस्ते, लघुउद्योग यासाठी भरघोस गुंतवणुकीची अपेक्षा होत असतानाच शिक्षणाच्या बाबतीही अनेक अपेक्षा असल्याचे दिसून येत आहे.
आर्थिक विकास समतोल असावा, सर्वच क्षेत्रांची प्रगती व्हावी, त्यासाठी शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विभागाच्या विकासासाठी सरकारने भरीव तरतूद करणे गरजेचे आहे. प्राथमिक शिक्षण सर्वांना मिळावे, कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून सध्या कार्यरत असलेल्या विविध योजनांवर अधिक खर्चाची तरतूद आवश्यक आहे. त्यामुळे गळतीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. मुलींच्या शिक्षणासाठी खास करुन प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. बालमजुरीविरोधी कायदाही कडकपणे करण्याची गरज आहे. प्राथमिकबरोबरच उच्च शिक्षणही सरकारच्या अधिपत्याखाली असावे. सरकार उच्चशिक्षणाची जबाबदारी घेत नाही. खासगी शिक्षण संस्था अनिर्बंधपणे कार्य करतात. त्यामध्ये सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहवे लागते. त्यावरही बंधने आणणे गरजेचे आहे. उच्च शिक्षणात रोजगारनिर्मिती करणारे शिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षणाच्या सुविधा वाढविणेही आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने अंदाजपत्रकात तरतूद करणे अपेक्षित आहे. आज देशात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. युवकांची संख्या मोठी आहे. त्यांना योग्य ते शिक्षण मिळावे, रोजगार मिळावा अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची निंतात आवश्यकता आहे. या दृष्टीने नव्या सरकारने धोरण ठरविणे गरजेचे झालेले आहे.
आश्रमशाळा, वस्तीशाळा, साखर शाळांसाठी भरीव तरतूद करण्याची खरी गरज आहे. त्यामुळे आदिवासी, भटके विमुक्त, ऊसतोड कामगार यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळेल. याचाही विचार या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. शिक्षण संस्थांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद केल्यास शिक्षणाचे कार्य संस्थांना चांगल्या प्रकारे करता येऊ शकेल. अशा अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत. (प्रतिनिधी)