सातारा
मराठा आरक्षणाचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. त्यामुळे किमान पुढची पाऊले उचलताना मराठा समाज आश्वस्त होईल, अशा प्रकारे सरकारची भूमिका असली पाहिजे अशी अपेक्षा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केली आहे. त्यासाठी सारथीची उपकेंद्रे सुरु करावीत, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्जाची मर्यादा १० लाखाहून २५ लाख करावी, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह भत्ता योजनेतून मराठा विद्यार्थ्यांना मदत व्हावी अशा मागण्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत.
खासदार उदयनराजे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व राजकीय नेत्यांच्या मुखी मराठा असला तरी मराठ्यांच्या हाती मात्र खराटाच येत आहे. हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारने वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर विशेष अधिवेशन बोलवावे. त्यामुळे दूध का दूध पानी का पानी होईल. मात्र हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येईपर्यंत समाजाच्या इतर मागण्यांची पूर्तता तत्काळ करावी, जेणेकरून समाजाला तात्पुरता दिलासा मिळेल.
सारथी संस्थेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम हाती घेऊन मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सारथी संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसूल विभागात सुरू करावीत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला कमीतकमी २ हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. महामंडळामार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी. याची अंमलबजावणी येत्या अधिवेशनाआधी करावी. राज्यातील २१८५ उमेदवारांना शासनाने सेवेत सामावून घेतले गेले नाही. याबाबतीत शासनाने सदर उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू करून घ्यावे. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह भत्ता योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारणे व वसतिगृह निर्वाह भत्ता अपुरा असून या रकमेत वाढ करावी. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची तरतूद करावी. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ ६०५ हून अधिक अभ्यासक्रमांना देण्याचा निर्णय हा गेल्या सरकारमध्ये झाला होता. मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क प्रतिपूर्ती करणारी ही अतिशय चांगली योजना आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.
सरकारने आता कुठलाही विलंब न करता येत्या ५ जुलै २०२१ च्या आधी सर्व मागण्या मंजूर केल्याची घोषणा तत्काळ करावी. अन्यथा मराठा समाजातून जो उद्रेक होईल त्याला सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सरकारच जबाबदार असेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.