दरम्यान, सरकारच्या तिजोरीत वेगळ्या पद्धतीने कऱ्हाडच्या महसूल विभागाने भूखंड विक्री आणि दंडात्मक कारवाईची रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच गौण खनिजाचे अवैधरित्या उत्खनन व साठाप्रकरणी कोट्यवधी रुपये दंडात्मक आकारणी केलेली रक्कम येणे बाकी असताना, त्याची वसुली जोरदारपणे सुरू आहे.
शेरे येथील विस्तारित गावठाणमधील शासकीय मोकळ्या भूखंडांचे जाहीर लिलाव उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे यांच्या मान्यतेने तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला होता. यावेळी नऊ मोकळ्या भूखंडांचे एकूण क्षेत्र ३ हजार १०० चौरस मीटरचा जाहीर लिलाव करण्यात आला आहे. भूखंडाचे शासकीय मूल्यांकन प्रति चौरस मीटर १ हजार २६० रुपये असून यावेळी एकूण ६८ इच्छुकांनी लिलाव बोलीत सहभाग घेऊन सर्वोच्च बोलीनुसार लिलाव महसूल विभागाने दिला आहे. यावेळी शासनास एकूण १ कोटी ६२ लाख १० हजार रुपये महसूल विभागाला प्राप्त होणार असून एकूण लिलावाच्या २५ टक्के रक्कम ४० लाख ५२ हजार ५०० रुपये महसूल विभागाकडे जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम जमा होणार आहे. उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांनी महसूल विभागाकडील दंडात्मक प्रलंबित प्रकरणांतून वसुली मोहीम सुरू केली आहे. याला कऱ्हाड तालुक्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत असून शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा दंड जमा होऊ लागला आहे.
लिलाव बोलीत अनेकांनी सर्वाेच्च बोली केली. त्यामध्ये शिवाजी रंगराव पवार यांनी १९ लाख २५ हजार, अमोल प्रल्हाद निकम १८ लाख ३५ हजार, पोपट यशवंत निकम १९ लाख १० हजार, शंकर बाळासोा निकम १८ लाख ७५ हजार), समीर मुबारक शिकलगार १८ लाख १५ हजार, जयवंत पांडुरंग सावंत २२ लाख १० हजार, काकासाहेब कृष्णा निकम ११ लाख, दीपक नानासोा निकम १४ लाख ३५ हजार, नजीर महंमद नदाफ २१ लाख ५ हजार असे एकूण ९ जणांकडून एकूण १ कोटी ६२ लाख १० हजार रुपये महसूल विभागाकडे जमा होणार आहेत.
- चौकट
...तर भूखंड होणार सरकारजमा
कऱ्हाड तालुक्यातील सर्व गावांतील विस्तारित गावठाण भूखंडाचे शर्तभंग झालेल्या व्यवहारांचा शोध घेऊन बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम भरून घेऊन शर्तभंग नियमित न केल्यास हे भूखंड सरकारजमा करण्याबाबत कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी विशेष पथक नियुक्त करण्यात आले असल्याची माहिती तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांनी दिली.