कराड : राज्य सरकार शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेत मिळाली पाहिजे यासाठी आग्रही आहे. पण ,अनेक कारखान्यांनी ती दिलीच नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. मी त्यांना १ एप्रिल रोजी साखर आयुक्त यांच्याशी चर्चा करतो, आढावा घेतो, जे एफआरपी देत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत आश्वासित केले आहे. मी दिलेल्या उत्तराने त्यांचे समाधान झाले आहे .असे मत राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी कराड येथे व्यक्त केले.
मंत्री पाटील म्हणाले, सहकारी साखर कारखानदारांनी चौदा दिवसात एफआरपी दिली पाहिजे असा कायदा आहे. मात्र अजूनही काही कारखानदारांनी ती दिलेली दिसत नाही. गतवर्षी एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांचे प्रमाण ९५ टक्के होते. यंदा ते ८३ टक्क्यांवर आले आहे. याबाबत कारखानदारांकडून जी कारणे दिली जात आहेत, त्यात प्रामुख्याने साखरेचे मूल्य तीन हजार १०० रुपये आहे, पण त्या प्रमाणात साखर विक्री होत नाही. त्यामुळे काही कारखानदारांनी त्याचे हप्ते पाडले आहेत, तर काहींनी एफआरपी दिलेलीच नाही.
वास्तविक सहकारमंत्री या नात्याने मी नेहमीच पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयात याबाबतचा आढावा घेत असतो. एफआरपी दिली नाही त्यांच्यावर आपण आरआरसीप्रमाणे कारवाई करतो. म्हणजे त्या कारखान्यांची साखर ताब्यात घेतो व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत त्याची विक्री केली जाते. त्यातून संबंधित शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जातात .तशी कारवाई आपण यापूर्वीही केलेली आहे. यावर्षी सुद्धा संबंधितांना तशा सूचना केलेल्या आहेत.
ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही. त्या कारखान्यांवर गत वर्षीप्रमाणे कारवाई होणारच. मग ते कारखाने कोणाचेही असले तरी त्याचा विचार केला जाणार नाही. कारण शेतकऱ्यांना पैसे मिळणे महत्त्वाचे आहे, असेही मंत्री पाटील म्हणाले.
चौकट
माझ्या खात्याशी संबंधित प्रश्नावरच बोललो ..
शेतकरी संघटनेचे इतरही काही प्रश्न आहेत. याबाबत माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी लक्ष वेधले असता मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, होय त्यांचा वीजबिलाचाही प्रश्न आहे. मी मात्र माझ्या खात्याशी संबंधित असणाऱ्या प्रश्नावरच प्रामुख्याने चर्चा केली आहे. पण शासनानेही वीजबिलाबाबत अनेक सवलत दिली आहे असेही त्यांनी सांगितले.
फोटो :आयकार्ड
बाळासाहेब पाटील