न्यायालयीन इमारतीचे काम लाल फितीत

वकिलांचे मंत्रालयाकडे हेलपाटे : ए विंग इमारतीसाठी अद्याप बारा कोटींच्या निधीची गरज

अंजर अथणीकर - सांगली --सुमारे सहा वर्षांपूर्वी सांगली-मिरज रस्त्यावरील विजयनगर येथे पायाभरणी झालेल्या न्यायालयीन इमारतीचे ए विंगचे बांधकाम आता पूर्णत्वाकडे आले असतानाच, बी विंगसाठी मात्र प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने याचे कामकाज रखडले आहे. प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी वकील संघटनांचे आता मंत्रालयाकडे हेलपाटे सुरू आहेत. दुसऱ्या बाजूला ए विंग इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वाकडे आले असले तरी, यासाठी अद्याप दहा ते बारा कोटींची गरज असल्यामुळे याचे काम आता संथगतीने सुरू असल्याचे दिसत आहे. विजयनगर येथील चार एकर जागेमध्ये न्यायालयाच्या दोन इमारतीच्या बांधकामाचे नियोजन करण्यात आले आहे. याचा पायाभरणी समारंभही सहा वर्षांपूर्वी करण्यात आला आहे. मूळ ४२ कोटींचा असणारा हा प्रकल्प आता ५० कोटींकडे गेला आहे. ए विंग ही न्यायालयाची मुख्य इमारत आहे. यामध्ये सांगलीतील सर्व जिल्हास्तरीय न्यायालये, ग्रंथालय, वकिलांची बाररूम आदींचा समावेश आहे. बी विंग इमारतीमध्ये लोक न्यायालय (तडजोडी), कनिष्ठ चार न्यायालये, बँकिंग व्यवस्था, एटीएम, वायफाय सुविधा, विश्रामगृह, कँटीन आदी उच्च न्यायालयाने सूचवलेल्या पायाभूत सुविधा यामध्ये देण्यात येणार आहेत.आतापर्यंत ए विंगच्या इमारतीवर २२ कोटी रुपये खर्च झाले असून, ही इमारत जवळपास पूर्णत्वास आली आहे. यासाठी अद्याप दहा ते बारा कोटींची गरज आहे. अंतर्गत रस्ते, वीज पुरवठा, फर्निचर, सुशोभिकरणाचे काम थांबले आहे. या इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वाकडे आले असले तरी याठिकाणी न्यायालय स्थलांतर होण्यासाठी अजून किमान वर्षभर लागण्याची शक्यता आहे. सांगली, मिरजेतील कोणती न्यायालये याठिकाणी स्थलांतरित होणार, हे आता उच्च न्यायालय ठरवणार आहे. बी विंग इमारतीला प्रशासकीय मान्यताच न मिळाल्याने याचे बांधकाम थांबले आहे. या इमारतीचे बांधकाम न झाल्यास पुन्हा न्यायालय व इतर पायाभूत सुविधांपासून वकील, पक्षकार वंचित राहणार आहेत. याबाबत वकील संघटना आता मंत्रालयाकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी हेलपाटे मारत आहेत. मध्यंतरी खासदार संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली वकील संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सचिव स्तरावरील बोलणीही केल्या आहेत. आता मुख्यमंत्र्यांकडे यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असेही संघटनेकडून सांगण्यात येत आहे.सांगलीतील इमारतीवर ताण सांगलीत सध्या असलेली न्यायालयीन इमारत ही सुुमारे शंभर वर्षे जुनी आहे. याठिकाणी सध्या पंधराहून अधिक न्यायालयाचे काम चालते. दोन न्यायालयाचे कामकाज सध्या जागेअभावी एकाच न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे न्यायदानाचे काम गतीने होण्यास अडथळे येत आहेत. त्याचबरोबर सांगली न्यायालयात रोज येणाऱ्या वकिलांची संख्या हजारहून अधिक असून, दोन हजारहून अधिक पक्षकारही येत असतात. त्यांच्यासाठी ही जागा अत्यंत अपुरी पडत आहे. बी विंग न्यायालयीन इमारतीला प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. यामुळे निधी मिळवण्यात अडथळे येत आहेत. ही इमारत होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याशिवाय सांगलीतील सर्व न्यायालय याठिकणाी स्थलांतरित होणे अशक्य आहे. बार असोसिएशनच्यावतीने लवकरच याच्या मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेण्यात येणार आहे.- अ‍ॅड. आर. आर. पाटील, अध्यक्ष, बार असोसिएशन, सांगली