एलबीटीमध्ये तीस कोटींचा फटका

वसुली होणारच : मुख्यमंत्र्यांच्या संकेताने व्यापारी हादरले

सांगली : महापालिकेला गेल्या सहा महिन्यात एलबीटीतून ४२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. जकातीच्या उत्पन्नाशी तुलना करता, सहा महिन्यात ३२ कोटी रुपयांची तूट झाली आहे. एलबीटी लागू झाल्यापासून तुटीचा आकडा वाढतच चालला असून पालिकेला आतापर्यंत ११० कोटींच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यापाऱ्यांना एलबीटी भरण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यातील भाजपचे सरकार एलबीटी रद्द करणार असले तरी मागील कर चुकणार नसल्याने, व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
सांगली महापालिका क्षेत्रात २१ मे २०१३ पासून एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. आजअखेर व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला विरोध करीत आंदोलन हाती घेतले. राज्यातील इतर महापालिकांच्या उत्पन्नात वाढ होत असताना, सांगली महापालिकेच्या उत्पन्नात दिवसेंदिवस घटच होत गेली. मार्च २०१४ पर्यंत एलबीटीतून ११० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. पण तब्बल ८० कोटींचा फटका बसला होता.
गेल्या सहा महिन्यात एलबीटी विभागाने ४२ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. त्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी या राजकीय पक्षांनी एलबीटी हटविण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यातून दिले होते. त्याचा परिणामही पालिकेच्या उत्पन्नावर झाला. राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन एलबीटी रद्द करण्याची मागणी केली.
त्यात भाजपच्या मंत्र्यांतील विसंवादामुळे एलबीटीबाबत वेगवेगळी व्यक्तव्ये करण्यात आली. अखेर काल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एलबीटी रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे स्पष्ट करतानाच कर भरण्याचेही आवाहन व्यापाऱ्यांना केले आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
केंद्र शासनाने जीएसटी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. पण त्याचा मुहूर्त अद्याप ठरलेला नाही. जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यात एलबीटीचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे किमान जीएसटीपर्यंत तरी एलबीटी व्यापाऱ्यांना भरावा लागेल, असे दिसते. (प्रतिनिधी)


मागील कर वसूल होणारच
‘फॅम’ व व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी एलबीटी रद्द करताना तो लागू झाल्याच्या तारखेपासून (बॅक डेटेट) असावा, असा आग्रह धरला आहे. पण ही बाब शक्य होणार नाही. राज्यातील विविध महापालिकांचे एलबीटीचे उत्पन्न चांगले आहे. एलबीटीच्या अंमलबजावणीपासून हा निर्णय झाल्यास आतापर्यंत कर भरलेल्या व्यापाऱ्यांना त्यांचे पैसे परत करावे लागतील. ही जोखीम शासन घेईल, असे वाटत नाही.


एप्रिलनंतर पालिका श्रीमंत
महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांकडून एलबीटीची तब्बल ११० कोटी रुपयांची वसुली होणे बाकी आहे. शासनाने कोणताही निर्णय घेतला तरी मागील कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे एप्रिलनंतर पालिकेच्या तिजोरीत शंभर कोटींपेक्षा जादा कराची भर पडेल आणि पालिका श्रीमंत होईल, असे ठोकताळेही बांधले जात आहेत.