स्नेहल पाटील अध्यक्ष झाल्यामुळे पक्षाला फायदाच

सुमनताई पाटील : येळावी गटात पक्ष वाढविण्यासाठी मदत; नाराजांची नाराजी दूर करणार

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने दोन दिवसांपूर्वीच राज्यात दारू विक्री, उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून एलबीटी कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे औरंगाबाद महापालिकेला दरवर्षी सुमारे १८ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे. पूर्वी ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या दारू कंपन्यांकडून एलबीटी वसूल करण्यात येत होता. राज्यात दारूवर १० टक्के एलबीटी (लोकल बॉडी टॅक्स) टॅक्स वसूल करण्यात येतो.
भाजप-युती सरकारने सत्तेवर येताच राज्यात एलबीटी कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच महापालिका डबघाईस आल्या होत्या. महापालिकांची ओरड लक्षात घेऊन शासनाने दरमहिन्याला ठराविक अनुदान देण्याचे स्वीकारले. औरंगाबाद महापालिकेला दरमहिन्यास ११ ते १२ कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाकडून प्राप्त होत आहे. या अनुदानावर मनपाचा आस्थापनेवरील खर्च भागत आहे. एलबीटी बंद करण्यापूर्वी दरमहिन्याला मनपाला २० ते २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. दरमहा दहा कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका मनपाला बसला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाने दारू उत्पादन आणि विक्रीवर सरसकट एलबीटी टॅक्स वसूल करण्याचे आदेश महापालिकांना दिले. शासनाच्या या निर्णयामुळे मनपाला दरवर्षी किमान १८ ते २० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे. सध्या पन्नास कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांकडून मनपा एलबीटी कर वसूल करीत आहे. दरमहिन्याला ३ कोटी रुपये मनपाला मिळत आहेत. शहरात २३ दारू विक्रीची दुकाने आहेत. २३५ बीअरबार आहेत. त्यांच्याकडून १० टक्क्यांप्रमाणे कर वसूल करण्यात येणार आहे.