सांगली, मिरजेत घडला फुकटचा संघर्ष...

एलबीटीचा प्रश्न : जुन्याच तोडग्यावर नवा शिक्का, पाच महिन्यांपूर्वीच दिला होता आयुक्तांनी पर्याय

अविनाश कोळी / सांगली
पाच महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्तांनीच दिलेल्या तोडग्यावर नव्या तोडग्याचा शिक्का मारून सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी विनाकारण संघर्षाचा खेळ का केला, याचे गणित भाबड्या व्यापाऱ्यांना आणि जनतेला कळलेच नाही. मासिक समान हप्त्याचा पर्याय स्वीकारायचा होता, तर गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेला संघर्ष, उपोषण आणि कोट्यवधी रुपयांच्या व्यापारावर पाणी सोडण्याचे कारण काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू झाल्यापासून व्यापारी व महापालिकेत संघर्ष सुरू आहे. व्यापाऱ्यांनी एलबीटी न भरण्याचा निर्णय घेतला होता. एलबीटीविरोधी कृती समिती स्थापन करून व्यापाऱ्यांनी संघर्ष केला. कोट्यवधी रुपयांचा एलबीटी थकित राहिल्यानंतर काय करायचे, याचे धोरण कृती समितीत ठरत नव्हते. महापालिकेने कारवाई सुरू केल्यानंतर व्यापारी आणखी आक्रमक झाले. आयुक्त अजिज कारचे यांनी व्यापाऱ्यांशी त्यावेळी चर्चा केली. थकित रक्कम भरण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक महिन्यास हप्ता ठरवून देण्याची तयारी दर्शविली. गतवर्षातील थकित एलबीटी आणि चालू वर्षाचा एलबीटी याची एकत्रित रक्कम करून मासिक हप्ते ठरवून देण्याचे त्यांनी मान्य केले होते. व्यापाऱ्यांनी हा मार्ग धुडकावून लावत शासनाचा निर्णय होईपर्यंत कर न भरण्याची भूमिका त्यावेळी व्यक्त केली होती.
कृती समितीने शासनस्तरावर एलबीटीविरोधात संघर्ष केला. एलबीटी रद्दचा निर्णय झाला, मात्र मागील एलबीटी भरण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या.
केवळ दंड व व्याजाचा प्रश्न शिल्लक होता. त्यानंतरही व्यापाऱ्यांनी कराचा भरणा केला नाही. महापालिकेने कारवाई करतानाच पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरू झाले. व्यापार बंद करण्यात आला. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली. आंदोलनकर्त्या व्यापाऱ्यांचे उपोषणाने हाल झाले. आंदोलन करताना व्यापाऱ्यांची नेमकी मागणी काय, हे बऱ्याचजणांना कळाले नाही. महापालिकेत बैठक होऊन तोडगा निघाला. पाच महिन्यांपूर्वी आयुक्तांनी दिलेला तोडगा नवा म्हणून मान्य केला. त्यामुळे कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेशी पंगा घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांना धक्का बसला. ‘खोदा पहाड, निकला चुहा’ ही म्हणही आता यानिमित्ताने चर्चेत आली आहे.