प्रगतीच्या पंखांना बळ मिळालेच नाही!

सांगली शहराच्या प्रगतीला पंख देणाऱ्या पायाभूत सुविधांबाबतच

सांगली जिल्ह्यात आजवर राजकीय, प्रशासकीय स्तरावर उदासीनता दिसून आली. त्यामुळेच सांगलीच्या स्थापनेनंतर मागील ५५ वर्षांत पायाभूत सुविधांबाबत अजूनही मागासलेपण दूर झाले नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग कासवगतीने सुरू आहे. कोणत्याही शहराची, जिल्ह्याची प्रगती ही पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असते. महामार्ग, रेल व्यवस्था, हवाई वाहतूक, जलवाहतूक अशा गोष्टींवर अवलंबून असते. पायाभूत सुविधा असतील, तर औद्योगिकीकरण झपाट्याने वाढते, औद्योगिकीकरण वाढले की रोजगार उपलब्ध होतो आणि रोजगार उपलब्ध झाला की त्या शहराची आपोआपच आर्थिक प्रगती होते. हे सूत्र सांगलीला अजून तरी लाभलेले नाही. राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे ९२ हजार ८५१ किलोमीटर इतके आहे. एकूण महामार्गांच्या किलोमीटरशी तुलना करता जिल्ह्यात असणारे राष्ट्रीय महामार्गाचे २९.५७ किलोमीटरचे जाळे हे अत्यंत कमी म्हणजे केवळ ०.०३ टक्के इतके आहे. यावरूनच सांगली जिल्ह्याच्या प्रगतीत राष्ट्रीय महामार्गाची किती मोठी उणीव आहे, याची कल्पना कोणालाही येऊ शकते. राष्ट्रीय महामार्ग हा सर्वांगीण विकासाचा महामार्ग मानला जातो. तरीही याबाबतची उदासीनता दिसून येते. राष्ट्रीय महामार्गांमुळे सांगली जिल्ह्यालगत असणाऱ्या कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांना प्रगतीचे पंख लाभले. महामार्गाची उपलब्धता असल्याने याठिकाणी औद्योगिकरण, व्यापारीकरण, रोजगार अशा गोष्टींना चालना मिळाली. दुसरीकडे याच कमतरतेमुळे सांगली जिल्ह्यातील उद्योग, व्यापार व रोजगार यांची घुसमट सुरू झाली आहे. व्यापार, उद्योग वाढीला पोषक वातावरण असूनही केवळ दळणवळणाच्या साधनांअभावी जिल्ह्याच्या प्रगतीला खीळ बसली आहे. राज्य महामार्गांची अवस्थाही फारशी चांगली नाही. राज्य महामार्गही अरुंद असल्यामुळे त्याच्या रुंदीकरणासाठी इतक्या वर्षातून आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तरीही बऱ्याच राज्य मार्गांच्या रुंदीकरणाचे प्रस्तावसुद्धा शासनदरबारी चर्चेला येत नाहीत. राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांचा विकास, रुंदीकरण आणि विमानतळ उभारणी या गोष्टी अत्यंत गरजेच्या आहेत. त्यासाठी राजकीय पातळीवर काही प्रयत्न झालेसुद्धा, परंतु आणखी ताकद लावण्याची गरज आहे. भूसंपादनाचा प्रश्न आल्यानंतर बऱ्याचदा स्थानिक लोकांकडून विरोध होतो. अशावेळी मतदारांची नाराजी स्वीकारण्याची तयारी नसल्याने राजकीय नेते अशा ठिकाणी खचतात. नुकसानभरपाई तातडीने देऊन अशा गोष्टींना विरोध करणारे आणि शासन यामध्ये सुवर्णमध्य काढून विकासाच्या योजना मार्गी लावण्याची आवश्यकता आहे. - अविनाश कोळी