...अन्यथा धरणग्रस्तांची कोयना धरणावर धडक

भारत पाटणकर : चांदोली राष्ट्रीय उद्यानावर मोर्चावेळी इशारा

वारणावती : धरणग्रस्तांसाठी २३ नागरी सुविधांसाठी निधी उपलब्धतेची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली आहे. त्यामुळे या वर्षात १०० टक्के कामे पूर्ण होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या १२ मे च्या बैठकीचे निमंत्रण ५ मे पर्यंत आले नाही, तर राज्यातले सर्व धरणग्रस्त एकत्र करुन कोयना धरणावर धडक मारणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत समाधानकारक निर्णय झाले तरच आंदोलन स्थगित होईल, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला.ते गुरुवारी वारणावती येथील चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाच्या कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या धरणग्रस्तांच्या मोर्चासमोर बोलत होते. प्रारंभी धरणग्रस्तांनी वारणावती येथील चांदोली राष्ट्रीय उद्यानावर मोर्चा आणला. घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. मोर्चामध्ये विविध सदस्यांनी भाषणे झाली. दुपारी ३ वाजता डॉ. भारत पाटणकर यांची चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाच्या कार्यालयात धरणग्रस्तांचे प्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. यावेळी पाटबंधारे विभागाचे व चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाचे अधिकारी तसेच धरणग्रस्तांचे प्रतिनिधींसमवेत दोन तास बैठक झाली. बैठकीतील निर्णय डॉ. भारत पाटणकर यांनी धरणग्रस्तांना सांगितले. ते म्हणाले, मुंबईमध्ये सचिव व संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ८ कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी ६.२४ कोटींचा निधी मिळालेला आहे. उर्वरित निधी तातडीने मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरले आहे. निधीतून धरणग्रस्त व अभयारण्याग्रस्तांच्या वसाहतीतील नागरी सुविधांच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. नागरी सुविधांसाठीच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली असल्याने वर्षभरात शंभर टक्के कामे पूर्ण होणार आहेत. कोअर झोनमधील गावांचे सक्तीने पुनर्वसन करावे लागणार आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार ही कार्यवाही होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून १२ मे च्या बैठकीचे निमंत्रण ५ मे पर्यंत प्राप्त झाले नाही, तर राज्यातील सर्व धरणग्रस्त एकत्र येऊन कोयना धरणाकडे चाल करून धरणाचा ताबा घेतील, असा इशारा डॉ. पाटणकर यांनी दिला आहे.यावेळी वारणा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता जे. जे. बारदेस्कर, विभागीय वनअधिकारी एम. एम. पंडितराव, मारुती पाटील, डी. के. बोडके, वसंत पाटील, शिवाजी जाधव, शिवाजी पाटील व प्रत्येक वसाहतीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (वार्ताहर)बैठकीतील प्रमुख निर्णयडॉ. पाटणकर म्हणाले की, बैठकीत अंबाईवाडा, धनगरवाडा यांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने पाठवण्याचे ठरले आहे. कोअर झोनमधील गावांचे सक्तीने पुनर्वसन करावे लागणार आहे. धरणग्रस्त वसाहतीच्या ८ किलोमीटर परिसरातील महसूल विभाग, फॉरेस्ट, गायरान, जादा वाटप केलेली जमीन यांचा कृती आराखडा तयार करावा व त्याची वाटपाची प्रक्रिया १५ मे पर्यंत करावी. त्याचे समान न्यायाने वाटप करण्याचे ठरले.