मानधनावरील आणखी १०० कर्मचारी बोगस

पालिकेकडून कारवाई : आरोग्याधिकारी, कामगार अधिकाऱ्यावर ठपका

सांगली : महापालिकेकडील विविध विभागांकडे मानधनावरील सुमारे १०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची बोगस भरती करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे व कामगार अधिकारी के. सी. हळींगळे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांची भरतीमागे दोषी अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या पगाराची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
घंटागाडीचा ठेका रद्द केल्यानंतर पालिकेने स्वच्छता व कचरा उठावासाठी ४०० कर्मचाऱ्यांची मानधनावर नियुक्ती केली. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा मुलाखतीही घेण्यात आल्या. पण कामगार व आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ५७ कर्मचाऱ्यांची बोगस भरती केल्याचे प्रकरण पंधरा दिवसांपूर्वी उघडकीस आले होते. तत्पूर्वी स्थायी समिती सभेतही या प्रकरणाचा पंचनामा झाला होता. या बोगस भरती प्रकरणी मुकादमासह काहीजणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. आयुक्त अजिज कारचे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यासाठी उपायुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली.
डॉ. रसाळ यांनी पालिकेच्या आस्थापनाकडील सर्वच मानधनावरील कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्याचा मोहीम हाती घेतली. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे आधारकार्ड, नियुक्तीचे पत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गेल्या पंधरा दिवसांत छाननी करण्यात आली असून, आणखी १०० जणांची बोगस भरती झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे बोगस कर्मचाऱ्यांची संख्या १५०च्या घरात पोहोचली आहे. या कर्मचाऱ्यांना प्रतिमाह ६ हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. गेल्या दोन वर्षापासून हे कर्मचारी पालिकेकडे कामास आहेत. आतापर्यंत या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुमारे २ कोटी १६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कोणी भरती करून घेतले, यात अधिकाऱ्यांचा हात कितपत आहे, दोषी अधिकारी कोण, या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनुतीर्ण आहे. उपायुक्त रसाळ यांनी दोषी अधिकाऱ्यांचा शोध सुरू केला आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळली असताना गैरप्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वेतनाची सव्वादोन कोटी रक्कम वसूल केली जाईल, असे रसाळ यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

दोषींवर कारवाईचा प्रस्ताव
पालिकेने ५७ बोगस कर्मचाऱ्यांना कमी केले आहे. आणखी शंभर कर्मचारी बोगस आढळले आहेत. त्यांच्यावर कारवाईचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करणार आहोत. तसेच या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर वसुलीची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. बोगस कर्मचारी कमी केल्याने स्वच्छता व कचरा उठाव यावर परिणाम झालेला नाही, असे उपायुक्त रसाळ यांनी सांगितले.