वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे आंदोलन चिघळले

जिल्हा परिषदेत धरणे : ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा कोलमडली; डॉक्टरांवर बडतर्फीची टांगती तलवार

सांगली : राज्याच्या ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील १६० पैकी १३० वैद्यकीय अधिकारी (डॉक्टर) सोमवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. शासन मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने सामुदायिक राजीनामे देऊन आंदोलनाची तीव्रता त्यांनी वाढविली आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि आरोग्य केंद्रातील रूग्णतपासणी ठप्प झाली आहे. शासनाने डॉक्टरांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढविली आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयातील १६० डॉक्टरांपैकी १३० जणांनी सामुदायिक राजीनामे देऊन असहकार आंदोलनात सहभाग घेतला़ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयात एकही डॉक्टर हजर नव्हता. यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांची मोठ्याप्रमाणात गैरसोय झाली़ येथील आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व शिक्षा अभियानाकडील ६२ डॉक्टरांना तेथे नियुक्त केले होते; परंतु, या डॉक्टरांनीही तेथे कामावर हजर न होता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन दिवसभर धरणे आंदोलन केले़
शासन मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी संघटनेने आंदोलनाची तीव्रता वाढविली असून कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह आरोग्य कर्मचारी संघटनेनेही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे शुक्रवारी ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा ठप्प झाली होती. काही आरोग्य केंद्रात जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनाकडील ११ हंगामी डॉक्टर आणि रूग्णवाहिकेकडील काही डॉक्टरांची नियुक्ती केली आहे. सेवानिवृत्त डॉक्टर आणि काही खासगी डॉक्टरांच्या मदतीने मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, जत, वाळवा, शिराळा तालुक्यातील आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दरम्यान, आंदोलनात सहभागी झालेल्या हंगामी अकरा आणि शालेय आरोग्य तपासणीकडील ६२ डॉक्टरांवर सेवेतून बडतर्फीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी संबंधित डॉक्टरांना वेळेत नोटिसा न मिळाल्यामुळे बडतर्फीची कारवाई झाली नाही. पण, शनिवारी त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई निश्चित होणार आहे. (प्रतिनिधी)