ग्रंथालयांना करंट खाते उघडण्याची सक्ती ?

सार्वजनिक ग्रंथालयांचे दर्जानिहाय ‘अ, ब, क, ड’ असे वर्गीकरण शासनाने केले आहे. त्यांना शासनाकडून अनुदान नाममात्र दिले जाते.

 माधवनगर : भारतीय स्टेट बॅँकेने शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाचे बचत खाते बंद करून करंट खाते उघडण्यासाठी सक्ती केली आहे. हा निर्णय ग्रंथालयांसाठी मारक असून ग्रंथालयांना व्यापारी निकष लावून जिल्ह्यातील ग्रंथालय चळवळ संपविण्याचा घाट घातला जात आहे. शासनाने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी सांगली जिल्हा ग्रंथालय विकास संघाने केली आहे. जिल्ह्यातील ग्रंथालये, सार्वजनिक वाचनालये यांना भारतीय स्टेट बॅँकेच्या विविध शाखेकडून बचत खाते बंद करून त्याऐवजी व्यापारी निकष लावत करंट खाते उघडण्याची सक्ती केली आहे. करंट खात्यावर किमान १५ हजार रुपये कायमस्वरूपी शिल्लक ठेवावी लागणार आहे. वार्षिक सेवा शुल्कापोटी किमान तीन हजार रुपयांची वार्षिक कपात आकारली जाणार आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांचे दर्जानिहाय ‘अ, ब, क, ड’ असे वर्गीकरण शासनाने केले आहे. त्यांना शासनाकडून अनुदान नाममात्र दिले जाते. तेही वर्षातून विभागणी करून अनियमितपणे टक्केवारीवर हे अनुदान मिळते. ग्रंथालयांची अवस्था सध्या मरणासन्न आहे. ड वर्ग ग्रंथालयांना शासन अनियमितपणे वार्षिक ३० हजार अनुदान देते. त्यातील पन्नास टक्के रक्कम वेतनावर खर्च करावी, असा शासनआदेश असताना, स्टेट बॅँकेच्या नव्या नियमाने करंट खात्यावर १५ हजार रुपये शिल्लक ठेवणार, की ग्रंथालय चालविणार?, हा प्रश्न आहे. २००८ पूर्वी ग्रंथालय संचालकांकडून धनादेश स्वरुपात अनुदान दिले जात होते, पण ३० एप्रिल २००८ च्या पत्रानुसार कोअर बॅँकिंग प्रणालीद्वारे भारतीय स्टेट बॅँकेत खाते प्रत्येक ग्रंथालयाने उघडावे, असा आदेश देण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील सर्व ग्रंथालये कोअर बॅँकिंग प्रणालीने ग्रंथालय संचालकांशी सध्या संलग्न आहेत. त्यामुळे शासकीय अनुदान आॅनलाईन प्राप्त होते. भारतीय स्टेट बॅँकेने १ आॅगस्ट २०१५ पासून ही सर्व खाती करंट खाती करण्याचे आदेश काढले आहेत. मुळात मराठवाड्यातील स्टेट बॅँक आॅफ हैदराबादमध्ये बचत व करंट खात्याकरिता ५०० रुपये आकारणी, तर स्टेट बॅँकेत १५ हजारापर्यंतची सक्ती का होते? एक तर बॅँकेने वरील आदेश मागे घ्यावेत, अन्यथा ग्रंथालय संचालकांनी अन्य कोअर बॅँकिंग प्रणाली असणाऱ्या बॅँकांमध्ये बचत खाते उघडण्यास सहमती द्यावी, अशी मागणी अध्यक्ष प्रकाश पाटील, उपाध्यक्ष विजय बक्षी, सचिव सुनीलदत्त पाटील यांनी केली. ग्रंथालयांवर अन्याय करणारा हा निर्णय रद्द न झाल्यास आंदोलन उभे करण्याचा इशाराही पत्रकात दिला आहे. (वार्ताहर)