खाजगी रुग्णालयांना उपचार खर्च दर्शविणे अनिवार्य

आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायद्यात विविध दुरुस्ती नियमांना सरकारने १४ जानेवारी रोजी अधिसूचित केले आहे.

अतिदक्षता विभागात प्रत्येक पाळीत एक एमबीबीएस डॉक्टर आवश्यक आहे. रुग्णालयात प्रति खाट ६५ चौरस फूट व आयसीयूमध्ये प्रतिखाट ७५ चौरस फूट जागा आवश्यक आहे. सर्व रुग्णालयात अपघात व आपत्कालीन वेळी रुग्णाच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार न करता त्यांना आवश्यक गोल्डन अवर ट्रीटमेंट देणे आवश्यक आहे. बिल न भरण्यासाठी रुग्ण व मृतदेह रोखता येणार नाही.

सध्या खाजगी रुग्णालयांचे नोंदणी शुल्क समान आहे. मात्र, आता नोंदणी शुल्क कायद्यानुसार नोंदणीसाठी पाच खाटांपर्यंतच्या रुग्णालयाची फी ३ ते १० हजार इतकी होती. आता १० खाटांच्या रुग्णालयाला दुप्पट ६ ते १० हजार रुपये व ५० खाटांपर्यंत ३० ते ५० हजारांपर्यंत शहरानुसार शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय दर तीन वर्षांनी नूतनीकरणासाठी २५ टक्के अधिक शुल्क आकारणी होणार आहे. शासकीय तपासणीही वर्षातून एकदाऐवजी दोनदा होणार आहे. मलेरिया, कॉलरा, टीबी, स्वाइन फ्लू यासारख्या १५ संसर्गजन्य आजारांच्या रुग्णांची माहिती सरकारला कळवावी लागणार आहे.

चाैकट

चोवीस तासांत सुनावणी

रक्ताच्या व्यवस्थेत गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता रक्ताची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी ही रुग्णालयावर टाकण्यात आली आहे. प्रत्येक नर्सिंग होममध्ये स्थानिक पर्यवेक्षी प्राधिकरण व तक्रार निवारण कक्षाचा तपशील दर्शवायचा आहे. तक्रार निवारण कक्षाचे अध्यक्ष सेवेतील किंवा सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी असतील. रुग्ण उपचार घेत असेल तर तक्रारीची चोवीस तासांत व इतर बाबतीत एक महिन्याच्या आत सुनावणी होईल.