अतिक्रमणाची घाई आणि पालिकेची नालेसफाई!

सांगलीतील स्थिती : जुना बुधगाव रस्त्यावर नाले, ओतात पुन्हा भर, निष्काळजीपणामुळे आपत्तीला निमंत्रण

सांगली : मान्सूनपूर्व नालेसफाईसाठी एकीकडे १२ लाखांची तजवीज महापालिकेने केली असताना, दुसरीकडे मान्सूनपूर्व नाले मुजविण्याची घाई राजकीय कार्यकर्ते, बिल्डर आणि व्यावसायिक करीत आहेत. सांगलीच्या जुना बुधगाव रस्त्यावरील शेरीनाल्याचा प्रवाह वळविण्यात आला असून, याठिकाणच्या ओतात मोठी भर टाकून व्यावसायिकांनी आपत्तीला निमंत्रण देण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. आज बुधवारीही याठिकाणी भराव टाकण्याचे काम सुरू होते.
दरवर्षी मार्च ते मे या कालावधित महापालिकेची मान्सूनपूर्व नालेसफाई मोहीम असते. नाल्यांच्या सफाईची औपचारिकता पूर्ण करताना यावरील अतिक्रमणांना पद्धतशीर अभय देण्यात येते. ही परंपरा यंदाही पाळली जात आहे. एकीकडे नालेसफाईसाठी १२ लाखांची तरतूद महापालिकेने केली असताना दुसरीकडे याच नाले आणि ओतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे केली जात आहेत. जुना बुधगाव रस्त्यावरील म्हसोबा मंदिराच्या मागे ओतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भर टाकली आहे. नाले खुले ठेवून दोन्ही बाजूचे बफर झोन सुरक्षित ठेवण्याचा नियम असतानाही नाले अरुंद करून पाईप टाकण्यात आल्या आहेत. या पाईपवरूनच गॅरेजमधील वाहनांची ये-जा सुरू आहे.
सांगली शहरातील पूरपट्ट्यात १२ हजार लोकवस्ती आहे. तत्कालीन नगरपालिकेच्या नकाशातून नाले गायब केल्यानंतर १९८० पासून याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू झाली. २००५ आणि २००६ च्या महापुरानंतर नैसर्गिक नाले आणि पूरपट्ट्यातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न अधोरेखित झाला आहे.
पूरपट्ट्यात लोकवस्तीबरोबर आता व्यावसायिकांचीही गर्दी वाढत आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाने आणि महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे गेल्या वर्षभरात त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भविष्यात याच शासकीय कार्यालयांना मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. अतिक्रमणांचा हा लोंढा रोखला नाही तर संपूर्ण शहराला आणि विस्तारित भागांना याचा फटका बसू शकतो. (प्रतिनिधी)


अशी आहे स्थिती
पूरपातळी ४३.३ गृहीत धरून पाटबंधारे विभागाने ब्लू झोन तयार केला आहे.
मुळातच ब्लू झोनमध्ये कायद्यान्वये कोणतीही नवीन बांधकामे करण्यास परवानगी देता येत नसतानाही महापालिकेकडून अनेक परवाने देण्यात आले.
ब्लू झोनमध्ये पूरपातळीच्या उंचीपर्यंत भर टाकण्याची तजवीज कायद्यात व राज्यात कोणत्याही महापालिकेकडे नसताना बेकायदेशीर परवान्यांचे वाटप
१५ नाले गिळंकृत केल्यानंतर नैसर्गिक ओतही संपविण्यात येत आहेत.