टक्केवारी द्या, बिल घ्या... देवतळे लाचप्रकरण :

टक्केवारीशिवाय मंजूर होत नव्हती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची फाईल

 कोल्हापूर : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील लघुलेखक संशयित माणिक देवतळे याच्यावरील कारवाईने ‘सीपीआर’मधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह शिक्षण, आदी विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. वैद्यकीय बिलांबाबत ‘टक्केवारी द्या आणि मंजुरी मिळवा,’ अशा पद्धतीने त्याचे काम चालायचे, असे काही पीडित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. १३०० रुपयांची लाच घेताना देवताळे याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिसांनी काल, गुरुवारी पकडले. साधे राहणीमान असलेल्या देवतळेची सीपीआर व वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘बडे प्रस्थ’ अशी ओळख. वैद्यकीय बिले मंजूर करण्यासाठीच्या कागदपत्रांची पडताळणीचे काम त्याच्याकडे आहे. प्रत्येक कामासाठी त्याची टक्केवारी ठरलेली असायची. एखाद्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याने बिल मंजुरीसाठी पाठविले की, त्याच्याशी टक्केवारीबाबत तो चर्चा करायचा. टक्केवारी मिळाल्याशिवाय बिले मंजुरीची फाईल तो पुढे पाठवीतच नव्हता. प्राध्यापक, शिक्षकांना बिलाच्या रकमेवर तीन टक्क्यांची अधिकृतपणे पावती करायची असते. त्यांच्याकडून अधिक तसेच ज्यांना पावती करणे बंधनकारक नव्हते, अशा लोकांकडूनही तीन टक्के रक्कम तो घेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. देवतळेच्या वर्तणुकीला अधिकारी, कर्मचारी, शिवाय अन्य विभागांमधील लोक वैतागले होते. त्याच्यावरील कारवाईने कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. (प्रतिनिधी) कारवाईचे अधिकार वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे संशयित देवतळे याच्यावरील कारवाईसंदर्भात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. दशरथ कोठुळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, शनिवार पेठेतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे पत्र दिले आहे; पण या विभागाने कारवाईसंदर्भात पत्र दिलेले नाही. त्यांनी पत्र दिल्यानंतर ते राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविले जाते. वैद्यकीय शिक्षण विभाग देवतळे याच्यावर निलंबनाची कारवाई करतो. दरम्यान, देवतळेला न्यायालयाने आज, शुक्रवारी न्यायालयीन कोठडी दिली असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक उदय आफळे यांनी सांगितले. समिती बाजूलाच, निर्णय देवतळेचाच देवतळे याला वैद्यकीय बिलांशी संबंधित आजार तोंडपाठ आहेत. एखाद्या विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्याने मंजुरीसाठी बिल दिल्यानंतर आजार पाहून तो स्वत:च बिल मंजूर अथवा नामंजूर होणार, याचा निर्णय देत होता. बिल मंजुरीसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी समिती नेमली आहे. तीच बिलाबाबत निर्णय घ्यायची. अशा स्वरूपातील यंत्रणा कार्यन्वित असतानाही देवतळे बेधडकपणे टक्केवारीवर बिल मंजुरीचा व्यवहार करायचा, असे काही पीडित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.