गळीत हंगामापूर्वीच एफआरपीचा प्रश्न पेटणार

जिल्ह्यातील स्थिती : मागील हंगामातील एफआरपी देण्यास साखर कारखाने तयार

सांगली : एफआरपीनुसार दर देण्यासाठी कारखान्यांच्या कर्जावरील व्याजाची हमी शासनाने घेतली आहे. त्यानुसार बँकांनी साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे बहुतांशी कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देण्यास तयार आहेत. परंतु, २०१५-१६ च्या हंगामात एका हप्त्यात एफआरपी देण्यास कारखानदार तयार नसून, तीन हप्त्यांची तयारी दर्शविली आहे. हा मुद्दा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह अन्य संघटनांनाही मान्य नाही. यामुळे गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच या मुद्यावरून कारखानदार आणि संघटनांमध्ये संघर्ष पेटणार आहे. जिल्ह्यात २०१४-१५ या वर्षामध्ये दहा वर्षांतील विक्रमी ७७ लाख ४३ हजार ४३२ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून, ९४ लाख ७४ हजार ५०३ क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. साखरेचा उतारा सरासरी १२.२४ टक्के मिळाला आहे. साखरेचे दर सलग दीड वर्ष कमीच होत गेल्यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित पूर्णत: कोलमडले होते. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी दिली नाही. एफआरपीवरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व अन्य शेतकरी संघटनांनी तीव्र आंदोलनही छेडले होते. सरकारने एफआरपीचा दर देण्यासाठी कारखान्यांकडे तगादा लावला होता. अखेर शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार रक्कम देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने कारखान्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. या कर्जाचे व्याज केंद्र आणि राज्य शासन भरणार असून, तशी हमी घेतल्याचे पत्र त्यांनी बँकांना पाठविले आहे. राजारामबापू, हुतात्मा, विश्वासराव नाईक, क्रांती, सोनहिरा आदी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाने दि. ३० सप्टेंबरपर्यंत एफआरपीनुसार राहिलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणार असल्याचे सांगितले. उर्वरित साखर कारखान्यांची एफआरपी कमी असल्यामुळे तेही देण्यास तयार आहेत. मागील गळीत हंगामाचा प्रश्न सुटणार आहे. यावर्षीचा गळीत हंगाम १५ आॅक्टोबरला सुरू होणार आहे. त्यादृष्टीने राज्य शासनाने साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. यावेळी साखर कारखानदारांनी एफआरपीची रक्कम तीन टप्प्यात देणार असल्याचे सांगितले आहे. शेतकरी संघटनांनी मात्र एकरकमीच एफआरपीची रक्कम देण्याची मागणी केली आहे. कारखानदार आणि संघटनांचे प्रतिनिधी आपल्या मतावर ठाम राहिल्यास कारखान्यांचे गळीत हंगाम यावर्षीही वेळेवर सुरू होण्याची शक्यता धुसर दिसत आहे. संघटना आणि कारखानदारांमध्ये दरावरून तोडगा काढताना राज्य शासनाची चांगलीच दमछाक होणार आहे. यावर्षीची एफआरपी प्रति टन उसाला २५०० ते २६०० रुपये होणार आहे. साखरेचे दर कमी-जास्त होत असल्याने ही एफआरपी देतानाही कारखान्यांची दमछाक होणार आहे. (प्रतिनिधी)