सांगलीतील व्यापाऱ्यांचा अपेक्षाभंग...

एलबीटीचा प्रश्न : संतप्त प्रतिक्रिया, शुक्रवारी फॅमच्या बैठकीत ठरणार भूमिका, असहकारावर ठाम

सांगली : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) एक एप्रिलपासून हटविण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने एलबीटीविरोधी कृती समितीला दिले होते; पण अर्थसंकल्पात एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा झाल्याने कृती समितीसह व्यापाऱ्यांत निराशेचे वातावरण पसरले आहे. भाजप सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, व्यापाऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाल्याची प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांतून उमटली. येत्या शुक्रवारी मुंबईत फॅमची बैठक होत असून, त्यात एलबीटीप्रश्नी भूमिका जाहीर केली जाणार आहे. महापालिकेने शासन निर्णयाचे स्वागत करीत गुरुवारपासून वसुली मोहीम तीव्र करण्याचे संकेत दिले.
पावणे दोन वर्षापासून एलबीटीवरून महापालिका व व्यापाऱ्यांत संघर्ष सुरू आहे. एलबीटीही आणि जकातही नको, अशी भूमिका घेत व्यापाऱ्यांनी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारल्यास अनेकदा राजकीय दबाबही टाकण्यात आला. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवेळी प्रशासनाने सुनावणीसाठी व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजाविल्या होत्या. पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे पुढील कारवाई होऊ शकली नाही. परिणामी महापालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत गेली. कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवितानाही प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर एलबीटीप्रश्नी कारवाईला वेग आला. सांगली व मिरजेतील व्यापाऱ्यांची बँक खाती सील, व्यापाऱ्यांवर फौजदारी केल्याने संघर्षाला धार आली होती. व्यापाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण करीत महापालिकेच्या कारवाईला विरोध केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी मध्यस्थी करीत कारवाई थांबविली. त्यानंतर राज्यपातळीवर कृती समितीसोबत दोनदा बैठक झाली. या बैठकीत एक एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन शासनाकडून दिले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे लागले होते. आज दुपारी एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी करताच व्यापाऱ्यांत अस्वस्थता पसरली.
चार वर्षांपूर्वी जकात रद्द करून उपकर लागू करण्याची घोषणा झाल्यानंतर सांगलीतील व्यापाऱ्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करून जल्लोष केला होता, पण आज एलबीटी रद्दची घोषणा होऊन ना फटाके फुटले, ना जल्लोष झाला. कृती समिती सदस्यांच्या चेहऱ्यावर नाराजी स्पष्टपणे दिसत होती. सायंकाळी कृती समितीचे समीर शहा, विराज कोकणे, मुकेश चावला, गौरव शेडजी, प्रसाद कागवाडे, आप्पा कोरे या सदस्यांनी पत्रकार बैठक घेऊन शासनाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. शुक्रवारी मुंबईत फॅमची बैठक होत आहे. यावेळी एलबीटीबाबत धोरण निश्चित होईल. व्यापाऱ्यांचे असहकार सुरूच राहणार असल्याचे शहा स्पष्ट केले.
शासनाने एलबीटी रद्द करताना थकित कराबाबत कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यात एलबीटीच्या तुटीपोटी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे एक आॅगस्टला एलबीटी रद्द होईल, यावर व्यापाऱ्यांचा विश्वासच राहिलेला नाही. महापालिकेच्या कारवाईला तोंड देताना सतत संघर्ष करावा लागत आहे. त्यात आणखी चार महिन्यांची मुदत पालिकेला मिळणार असल्याने कारवाईची भीती व्यापाऱ्यांत पसरली होती. पालिकेनेही त्यादृष्टीने तयारी चालविल्याने व्यापाऱ्यात अस्वस्थता आहे. (प्रतिनिधी)


शासनाने एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. जनतेची दिशाभूल करून, दंगा घालून एलबीटीला विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना शासनाने चपराक दिली आहे. महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांकडे १६५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ती न भरल्याने पालिकेची स्थिती ढासळली आहे. शासनानेच आठ दिवसात कर भरण्याची सूचना त्यांना केली आहे. त्यानुसार आता व्यापाऱ्यांनी तातडीने पालिकेच्या तिजोरीत कर भरावा. अन्यथा महापालिकेने कारवाई केल्यास त्यांना कोणीही वाचविण्यास येणार नाही. उद्यापासून सकाळी आठ ते सायंकाळी आठ वाजेपर्यंत एलबीटीचे कर्मचारी कर वसुली करतील.
- विवेक कांबळे, महापौर, सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका


एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा दिशाभूल करणारी आहे. अर्थसंकल्पात एलबीटी रद्द केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या तुटीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यात पुढीलवर्षी जीएसटी लागू होत आहे. यात सर्वच कर समाविष्ट होणार आहेत. त्यामुळे आॅगस्टमध्ये एलबीटी रद्द होईल, याविषयी साशंकता आहे. उर्वरित सहा महिन्यांसाठी एलबीटी रद्द होईल, असे वाटत नाही. जीएसटी लागू झाल्यानंतर हा कर संपुष्टात येईल
- अतुल शहा, महाराष्ट्र व्यापारी महासंघ


एलबीटी आताच रद्द झाला असता तर शब्द पाळला, असे म्हणता आले असते. पण आता केलेली घोषणा ठोस आश्वासन म्हणू शकत नाही. अजून पाच महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यात काहीही घडू शकते.
- आशिष शहा, व्यापारी असो.


पालिकेने केले
निर्णयाचे स्वागत
दुसरीकडे महापालिकेने मात्र शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महापौर विवेक कांबळे तसेच एलबीटी अधिकाऱ्यांनी गुरुवारपासून कारवाईचे संकेत देत चार महिन्यात थकित वसुली करण्यात येईल, असे सांगितले.


उर्वरित चार महिन्यात थकित सुमारे १६५ कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे पुन्हा व्यापारी व महापालिका संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.