जिल्ह्यात समितीअभावी निराधार वाऱ्यावर

संजय गांधी योजना : दहा महिन्यांपासून कामकाज ठप्प

सांगली : भाजप-शिवसेना आघाडीची सत्ता येऊन जवळपास दहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी, अद्याप सांगली शहराची संजय गांधी निराधार योजनेची शहर समिती नियुक्त न झाल्याने, निराधारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. योग्य लाभार्थी शासकीय पेन्शनपासून वंचित आहेत. संजय गांधी, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजना आदी योजनांद्वारे निराधार, वृध्द व विधवा, परित्यक्तांना सहाशे रुपयांपासून दीड हजारापर्यंत मासिक पेन्शन दिली जाते. नवे शासन सत्तेवर आल्यानंतर नवी समिती नियुक्त करण्यात येते. भाजप-शिवसेना आघाडी सत्तेवर येऊन जवळपास दहा महिन्यांचा कालावधी होत आला तरी, शासनाने ही समिती नियुक्त केलेली नाही. सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदा काँग्रेसने नियुक्त केलेली संजय गांधी योजना समिती बरखास्त केली. यामुळे निराधारांसाठी नवे प्रस्ताव पाठविण्याचे काम ठप्प झाले आहे. सध्या मिरज प्रांतांना नवे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे काम दिले आहे. प्रांतांंना आधीच कामाचा अतिरिक्त ताण असल्याने या कामाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.संजय गांधी समितीमध्ये विशेषत: राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली जाते. हे कार्यकर्ते जेणेकरून अधिक याचे लाभार्थी कसे होतील, याकडे लक्ष देतात. अनेक निराधार निरक्षर असल्यामुळे त्यांना या योजना माहीत नसतात. कार्यकर्ते अशा लाभार्थींना शोधून त्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या कागदपत्रांचीही पूर्तता करण्यासाठी अनेक कार्यकर्ते प्रयत्न करतात. त्याचबरोबर एखाद्याचे पेन्शनचे काम अडल्यानंतर त्याचे काम अडण्याचे कारण शोधून त्याच्या पूर्ततेसाठीही ते प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे या योजनांची व्याप्ती वाढून लाभार्थींची संख्या वाढते. आता मात्र हे काम पूर्णपणे ठप्प आहे. शासकीय कर्मचारी केवळ आलेले अर्जच योग्य की अयोग्य, याची पडताळणी करतात. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार आणि प्रचार ठप्प झाला आहे.संजय गांधी निराधार योजनेच्या तहसीलदार अनिता देशमुख म्हणाल्या की, या योजनेची समिती नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव पाठविला आहे. याला लवकरच मंजुरी मिळेल. निराधार लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. या योजनांच्या प्रसारासाठीही आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी प्रचार रथही फिरवण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)आदेश देऊनही तीन महिने उलटलेजिल्हा नियोजन समितीच्या सभेनंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही समिती तात्काळ नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. सांगलीच्या आमदारांनी पुढाकार घ्यावा, असे आदेशही त्यांनी मे महिन्यामध्ये झालेल्या बैठकीत दिले होते. मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनंतर ही समिती नियुक्त करण्यात येते. त्यांच्याकडे अद्याप सदस्यांची यादीच गेली नसल्याचे समजते. शिराळ्याची समिती मात्र यापूर्वीच नियुक्त झाली आहे.