ड्रेनेज योजनेचे काम संथगतीने सुरू

स्थायी सभेत वादळी चर्चा : ठेकेदाराला समज देण्याचा निर्णय

सांगली : सांगली व मिरज शहरातील ड्रेनेज योजनेचे काम संथगतीने सुरू आहे. सांगलीत केवळ ७०० मीटर इतकीच पाईपलाईन टाकण्यात आली. ठेकेदारांकडून पोटलाईनचे काम सुरू असून, मुख्य लाईनला मुहूर्तच लागलेला नाही. यावरून आज स्थायी समिती सभेत वादळी चर्चा झाली. सभापती संजय मेंढे यांनी तातडीने मुख्य लाईनचे काम सुरू करण्याबाबत ठेकेदाराला समज देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. सभापती मेंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज स्थायी समितीची सभा झाली. यात नगरोत्थान योजनेतून सांगली व मिरज शहरात ड्रेनेज योजनेचे काम सुरू आहे. सांगलीपेक्षा मिरजेतील काम प्रगतीपथावर आहे. सांगलीतील कामाबाबत मात्र ठेकेदारांकडून दिरंगाई होत आहे. विस्तारित भागातील पोटलाईनची कामे करण्यातच ठेकेदार व्यस्त आहे. मुख्य लाईनचे काम होत नसल्याने रस्त्याच्या डांबरीकरणाची कामे रखडणार आहे, असा मुद्दा नगरसेवक हारुण शिकलगार व सुरेश आवटी यांनी उपस्थित केला. सभापती मेंढे यांनी जीवन प्राधिकरण व महापालिका अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांकडून तातडीने मुख्य लाईनची कामे करून घ्यावीत, असे आदेश दिले. आरसीएच प्रकल्पाकडून दोन महिला कर्मचाऱ्यांच्या बदलीवरून निर्माण झालेल्या वादावर नगरसेवक विष्णू माने यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकल्पाकडून दोन महिला कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. या दोघींनी वरिष्ठांकडून त्रास होत असल्याची तक्रार केली होती. तसेच आमच्या जीवितासह बरे-वाईट झाल्यास महापालिका जबाबदार राहील, असा धमकीवजा इशाराही दिला होता. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. आता पुन्हा या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीच्या जागी नियुक्त्या हव्या आहेत. या प्रकल्पाकडे दहा वर्षांपासून तेच कर्मचारी काम करतात. त्यामुळे आता सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करून या विभागाचे काम सुरळीत करावे, अशी मागणी माने यांनी केली. उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी चौकशी करून पुढील सभेत अहवाल सादर करण्याची ग्वाही दिली. गाळे हस्तांतरणाच्या विषयाला स्थगिती देण्यात आली. हस्तांतरणाचे सर्व विषय आल्यानंतर निर्णय होणार आहे. (प्रतिनिधी)वकील नियुक्तीचा वादपालिकेच्या वकील पॅनेलवर २५ वकील आहेत, पण त्यातील चार ते पाच वकिलांकडे केसेस सुपूर्द केल्या जातात, असा मुद्दा विष्णू माने यांनी मांडला. सुशील मेहता हे पॅनेलवर नसतानाही त्यांच्याकडे एलबीटी कारवाईच्या केसीस आहेत, ही बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर सभापती मेंढे यांनी मेहता हे पालिकेचे कायदा सल्लागार आहेत. एलबीटीप्रश्नी एकाच वकिलाकडे प्रकरण सोपवून कारवाईचा इरादा होता. उर्वरित केसीस मात्र पॅनेलवरील सर्वच वकिलांना समप्रमाणात द्याव्यात, अशी सूचना केली. बोगस सफाई कर्मचारीप्रश्नी पुन्हा स्थायीत चर्चा झाली. प्रशासनाने संबंधितांवर फौजदारी दाखल केल्याचे सांगितले. तसेच या प्रकरणात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून बोगस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च झालेली रक्कमही वसूल केली जाईल, अशी प्रशासनाने ग्वाही दिली.