जिल्ह्यातील ११४ ग्रामपंचायतीत गंभीर त्रुटी

स्थायी समिती सभा : पाटबंधारे विभागावर कारवाई करण्याचा सर्वानुमते निर्णय

सांगली : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत दफ्तरी तपासणीत ११४ ग्रामपंचायतींमध्ये आर्थिक अनियमितता, कागदपत्रांची अपूर्णता आदी गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांनी आज बुधवारी स्थायी समिती बैठकीत दिले. त्याचप्रमाणे १९९७ पासून ग्रामपंचायतीकडून बेकायदा पाणीपट्टी वसूल करणाऱ्या पाटबंधारे विभागावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णयही सर्वानुमते घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेने काही दिवसांपूर्वी ग्रामपंचायत दफ्तर तपासणी अभियान हाती घेतले आहे. त्यानुसार ६८४ ग्रामपंचायतींची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये ११४ ग्रामपंचायतींमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. वास्तविक ग्रामपंचायत तपासणी करणे हे विस्तार अधिकाऱ्यांचे काम आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांबरोबर विस्तार अधिकाऱ्यांनाही नोटीस द्यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीतर्फे गावात पिण्याचा पाणी पुरवठा करण्यासाठी नदीतून पाणी घेण्यात येते. अशा संबंधित ग्रामपंचायतींनी पाटबंधारे विभागाकडे पाणीपट्टी भरणे गरजेचे आहे. पाटबंधारे विभागामार्फत यातील २० टक्के निधी जिल्हा परिषदेला देण्यात येतोे. परंतु १९९७ पासून हा निधी देण्यामध्ये अनियमितता आहे. अशी थकीत रक्कम अंदाजे १० कोटी रुपये असल्याचे समितीत समोर आले. तसेच ज्या ग्रामपंचायती नदीतून पाणी उपसा करीत नाहीत, त्यांच्याकडूनही पाटबंधारे विभाग पाणीपट्टी वसूल करीत असल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे. यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आणि त्यानंतर पाटबंधारे विभागावर कारवाई करण्याचा निर्णय समितीत घेण्यात आला. बैठकीस उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, सभापती पपाली कचरे, मनीषा पाटील, गजानन कोठावळे, उज्वला लांडगे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)