नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अंतरिम बजेटमध्ये उत्पादन शुल्कात दिलेली सवलत 30 जून रोजी संपणार आहे. या सवलतीला मुदतवाढ न मिळाल्यास देशातील कार, स्कूटर आणि मोटारसायकलींच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पी. चिदंबरम यांनी फेब्रुवारीमध्ये संपुआ सरकारचे अंतरिम बजेट संसदेत मांडले होते. संपुआ सरकारचे हे अखेरचे बजेट ठरले. वाहन उद्योगाला सवलत देताना चिदंबरम यांनी छोटय़ा कार, स्कूटर, मोटारसायकली आणि व्यावसायिक वाहनांवरील उत्पादन शुल्क 12 टक्क्यांवरून 8 टक्के केले होते. एसयूव्ही कारवरील उत्पादन शुल्क 30 टक्क्यांवरून 24 टक्के, मध्यम आकाराच्या कारवरील उत्पादन शुल्क 24 टक्क्यांवरून 20 टक्के आणि मोठय़ा कारवरील उत्पादन शुल्क 27 टक्क्यांवरून 24 टक्के केले होते. ही सवलत 30 जूनर्पयत देण्यात आली होती. मुख्य अर्थसंकल्पात त्यावर अंतिम निर्णय व्हावा, या अपेक्षेने ही मुदत ठेवण्यात आली होती. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारचा अर्थसंकल्प 10 जुलै रोजी सादर होणार आहे. 1 जुलै ते 10 जुलै या काळात उत्पादन शुल्क सवलतीचे काय करायचे, याबाबत अद्याप कोणत्याही सूचना सरकारने केलेल्या नाहीत. ही सवलत बहुधा रद्द होईल, असे संकेत आहेत.
दुस:या क्रमांकाची सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या हुंदाईने किंमत वाढीचे संकेतही दिले आहेत. हुंदाईच्या प्रवक्त्याने म्हटले की, उत्पादन शुल्क सवलत रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाच, तर त्याचे आम्ही पालन करू. मात्र, वाढीव शुल्काचा भार ग्राहकांवर टाकावा लागेल. त्यामुळे किमती वाढतील.
जनरल मोटर्स इंडियाचे उपाध्यक्ष पी. बालेंद्रन यांनी सांगितले की, मागच्या सरकारने सवलत दिल्यानंतरही वाहन उद्योगावरील संकट टळलेले नाही. नव्या सरकारने ही सवलत पुढे सुरू ठेवावी, अशी उद्योगाची अपेक्षा आहे. टाटा मोटर्सच्या प्रवक्त्याने म्हटले की, उत्पादन शुल्कातील कपातीने वाहन उद्योगाला मदत झाली आहे. नव्या अर्थसंकल्पाची आता आम्हाला प्रतीक्षा आहे. होंडा, निसान या कंपन्यांनी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी प्रतिक्रिया यावर दिली आहे. मारुती सुझुकी, महिंद्रा अँड महिंद्रा यांसह प्रमुख 7 कार उत्पादक कंपन्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
भारतातील वाहन उद्योग दीर्घ काळापासून मंदीच्या सावटाखाली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4वाहन उत्पादकांची संघटना सियामने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बहुतांश कार उत्पादकांनी करातील ही सवलत ग्राहकांर्पयत पोहोचवली होती. त्यामुळे वाहनांच्या किमती उतरल्या होत्या.
4आता ही सवलत सरकारने काढून घेतल्यास कंपन्या किमती वाढवून पूर्ववत करतील. ही सवलत वाढून मिळावी, यासाठी संघटना योग्य त्या पातळीवर चर्चा करीत आहे.