विविध योजनांद्वारे होणार रत्नागिरी शहर स्मार्ट

सुविधांसाठी ३०० कोटींची मागणी : एम्. बी. खोडके

रत्नागिरी शहराचे नाव आता राज्यातील १२ स्मार्ट सिटींच्या यादीत आले आहे. स्मार्ट सिटी अर्थात सर्व सुविधांबाबत परिपूर्ण, स्वयंपूर्ण शहर म्हणून रत्नागिरीचा विकास होणार आहे. त्याबाबत शासनाचे निकष आहेत. सर्वांच्या सहकार्याने त्याबाबतच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठीही जोरकस प्रयत्न होतील. रत्नागिरी हे कोकणातील महत्त्वाचे शहर आहे. त्यामुळे भविष्यातील विकसित होणारे महत्त्वाचे शहर म्हणून या शहराकडे पाहिले जात आहे. त्याच दृष्टीकोनातून विकासाचा विचार केला जात असल्याचे खोडके म्हणाले.

रत्नागिरी शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत मात्र वाढलेले नाहीत. त्यामुळेच नागरिकांना आवश्यक सुविधा पुरवताना पालिकेवर निश्चित ताण पडत आहे. परंतु केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांमुळे व त्याद्वारे मिळणाऱ्या निधीतून रत्नागिरी शहरात परिपूर्ण नागरी सुविधा निर्माण करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न पालिकेकडून सुरू आहेत. त्यासाठी पालिकेने शहर विकास आराखडा व डी. पी. आर.नुसार येत्या तीन आर्थिक वर्षांत ३०० कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती रत्नागिरी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी एम. बी. खोडके यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
रत्नागिरी शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सर्वच सुविधांवर ताण पडत आहे, याबाबत काय उपाययोजना होणार आहेत? याबाबत विचारता ते म्हणाले, २७ मार्च २०१५ रोजी गृह (शहर) नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या मंत्रालयातील दालनात रत्नागिरी नगरपरिषदेकडील प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक झाली. त्यात पालिकेतर्फे शहर विकासाच्या प्रलंबित योजना सादर करण्यात आल्या आहेत. २० फेब्रुवारी २०१० अन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (राज्यस्तर) अंतर्गत रत्नागिरी पालिकेची रस्ते विकास प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली. त्यानुसार पालिकेने एकूण १८३०.८८ कोटींचा शहर विकास आराखडा तयार करून राज्य शासनाला पाठवला होता. त्यानुसार शासनाने ७ जानेववारी २०१४ला नगरपरिषदेच्या ६८.८० कोटींच्या रस्ते विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यातून १८ मीटर व त्यावरील रुंदीच्या रस्त्यांसाठी २६.१४ कोटी किमतीच्या पहिल्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर पालिका २० टक्के व शासन हिस्सा ८० टक्के अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतील मंजूर निधीपैकी रस्ते विकास प्रकल्पाला राज्य शासनाच्या हिश्शाचा पहिल्या हप्त्याचा १०.९७९५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. त्यातून पहिल्या टप्प्यातील ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता उर्वरित ४२.६६ कोटींच्या रस्ते विकास व डांबरीकरण कामांना मंजुरी देण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.
महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियानांतर्गत रत्नागिरी शहराच्या सुधारणा कामांना रक्कम २ कोटी २२ लाख ८८ हजार रुपयांच्या ढोबळ खर्चास राज्य शासनाने १५ मार्च २०१२ रोजी प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत कामांचे आदेशही देण्यात आले आहेत. रत्नागिरी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या शीळ योजनेच्या दुुरुस्तीची कामे प्रस्तावित असून, १९९१पासून कार्यरत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेतील कालबाह्य उपांगे बदलणे, कालबाह्य नादुरुस्त उर्ध्ववाहिनी बदलणे, नादुरुस्त वितरण वाहिन्या बदलणे, नवीन भूस्तर जलकुंभ व उंच सलोह जलकुंभ उभारणे या कामांसाठी सुमारे ५७ कोटींचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून, त्याची छाननी सुरू आहे. हे बदल झाल्यानंतर रत्नागिरीकराना पाण्याच्या कमी दाबामुळे व जलवाहिनी फुटल्याने होणारा त्रास संपणार आहे. रत्नागिरी शहराला १९६५ पासून पाणीपुरवठा करणाऱ्या पानवल धरणाच्या दुरुस्तीची अत्यंत आवश्यकता असून, त्यासाठी ८ कोटी ८४ लाख ९९ हजार ७५८ रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. या कामासाठीही पालिकेने शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे.
रत्नागिरी शहरात भुयारी गटार योजना प्रकल्प राबवण्यासाठीही जीवन प्राधिकरणकडून शहराचे सर्वेक्षण करून आवश्यक अंदाजपत्रके तयार करण्याचे काम सुरू आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार या कामासाठी ४० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय शहरात घनकचरा प्रकल्प राबवण्यासाठीही नियोजन करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी शहराच्या पर्यटन विकासासाठी योजनाही आखण्यात आली आहे. त्यानुसार शहरातील ऐतिहासिक व धार्मिक स्थळे विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. रत्नदुर्ग किल्ला, टिळक जन्मस्थान, थिबा पॅलेस, वीर सावकर यांची कोठडी (रत्नागिरी कारागृह) तसेच मांडवी आणि पांढरा समुद्र या ठिकाणांचा त्यात समावेश आहे.
या पर्यटन स्थळांच्या विकासातून रत्नागिरीत पर्यटन व्यवसायाची वृध्दी होईल. शहरातील या पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी व रत्नागिरीच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी आणि पर्यटकांना रत्नागिरीकडे आकर्षित करण्यासाठी नगरपरिषदेला ५० कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रत्नागिरी शहर सांस्कृतिक, शैक्षणिक विभागात प्रगत होत असताना शहरातील सुविधा अधिक भक्कम करण्यावर पालिकेचा यापुढे भर राहणार आहे.
- प्रकाश वराडकर