दावोस गुंतवणूक: उद्योगमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्हमधून साधला जनतेशी संवाद, म्हणाले...

दावोसच्या आर्थिक परिषदेत ज्यांनी करार केल्याचा दावा केला जात आहे, त्यात चार कंपन्या महाराष्ट्रातीलच असल्याचे सांगत विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाला लक्ष्य केले

रत्नागिरी : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने विक्रमी गुंतवणूक खेचून आणली; परंतु विरोधकांकडून याबाबत दिशाभूल केली जात असून, ती दुर्दैवी असल्याचे मत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी फेसबुक लाईव्हमध्ये व्यक्त केले. ज्या चार कंपन्यांच्या नावावरुन ओरड केली जात आहे, त्यांच्याकडून होणारी गुंतवणूक ही परकीयच आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.दावोसच्या आर्थिक परिषदेत ज्यांनी करार केल्याचा दावा केला जात आहे, त्यात चार कंपन्या महाराष्ट्रातीलच असल्याचे सांगत विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाला लक्ष्य केले आहे. याबाबत मंत्री सामंत यांनी रविवारी फेसबुक लाईव्हमधून थेट जनतेशी संवाद साधला.ते म्हणाले की, भारतात एखाद्या परकीय कंपनीस गुंतवणूक करायची असेल तर त्या कंपनीची भारतात नोंदणी अनिवार्य आहे. न्यू इरा क्लीन टेक सोल्युशन्स प्रा. लि., मे. वरद फेरो अलाईज प्रा. लि., राजुरी स्टील अँड ऑलॉयस इंडिया प्रा. लि. व महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपन्या जरी राज्यातील असल्या तरी या कंपन्यांची राज्यात होणारी गुंतवणूक ही परकीय आहे. या कंपन्यांनी आपल्या गुंतवणुकीचा स्रोत परकीय असल्याचे नमूद केलेले आहे. संबंधित कंपन्यांना होणारा अधिकाधिक वित्तपुरवठा परकीय असून, आरबीआय आणि केंद्र सरकार यांच्या प्रमाणपत्रानंतरच या कंपन्यांमध्ये किती परकीय गुंतवणूक होणार आहे, याची निश्चिती होणार आहे.संबंधित कंपनीस जमीन वाटपाच्या वेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे रेमिटन्स सर्टिफिकेट सादर करणे बंधनकारक असते. संबंधित कंपनीस आरबीआयकडून प्राप्त झालेल्या रेमिटन्स प्रमाणपत्रावरून जमीन वाटप समितीस परकीय गुंतवणुकीची माहिती समजते. देशामध्ये परकीय गुंतवणूक करण्यासाठी आरबीआय आणि केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. ही परवानगी असेल तरच कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.ते पुढे म्हणाले की, १३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत उपरोक्त चार कंपन्यांनी शासनाकडे प्रोत्साहनपर अनुदान (Incentives) मागणी केली होती. तथापि, त्या कंपन्यांना त्यांच्या मागणीपेक्षा कमी प्रमाणात शासनाने प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे निश्चित केले होते. शासनाने देऊ केलेली प्रोत्साहने मान्य असल्यामुळेच या कंपन्यांनी दाव्होस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केले आहेत, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाला बदनाम करण्याचा ठेका काहींनी घेतला असून, हा त्याचाच भाग आहे, असेही ते म्हणाले.