कोकण द्रुतगती महामार्ग होणार, ठाकरे सरकारचा निर्णय

शिवसेनेला साथ देणाऱ्या कोकणासाठी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मुंबई ते गोव्यापर्यंत ५०० किलोमीटर लांबीचा कोकण द्रुतगती महामार्ग उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.

ठळक मुद्देचिर्ले-पत्रादेवी ५०० किलोमीटरसाठी ४ हजार कोटी खर्च येणार रेवस-अलिबाग-बाणकोट-जयगड-रत्नागिरी-देवगड-आरोंदामार्गे पत्रादेवीपर्यंत महामार्ग.

रत्नागिरी : शिवसेनेला साथ देणाऱ्या कोकणासाठी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मुंबई ते गोव्यापर्यंत ५०० किलोमीटर लांबीचा कोकण द्रुतगती महामार्ग उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.

शिवडी - न्हावाशेवा सागरी सेतू रायगडमधील ज्या चिर्ले गावात संपतो, तेथून पुढे सागरी भागातून हा कोकण द्रुतगती महामार्ग रेवस, अलिबाग, बाणकोट, जयगड, रत्नागिरीमार्गे देवगड ते पुढे आरोंदा, पत्रादेवीपर्यंत जाणार आहे. ५०० किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी ४ ते ५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

कोकण रेल्वे गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ कोकणातून धावत आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून कोकणच्या सागरी महामार्गाचे भिजत घोंगडे कायम आहे.

सागरी महामार्गासाठी प्रयत्न करूनही त्याला यश आलेले नाही. त्यामुळे शिवसेनेसाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा असा हा कोकण द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प आता तरी मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू रायगडमधील ज्या चिर्ले येथे संपतो तेथून ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोवा सीमेवरील पत्रादेवीपर्यंत ५०० किलोमीटरचा हा कोकण द्रुतगती सागरी महामार्ग असेल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी विधानसभेत केली. त्यामुळे कोकणवासियांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

ठाकरे सरकारचे विधिमंडळ अधिवेशन शनिवारी संपले. मात्र, या अधिवेशनादरम्यान आठ दिवसांपूर्वी सागरी महामार्गाच्या संदर्भातील माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आली होती. दोन वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारच्या सुचनेवरून रेवस - रेडी सागरी महामार्गासाठी पाहणी करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केंद्राला या महामार्गाचा ४ हजार कोटींचा विकास आराखडा (डीपीआर) पाठविला होता.

त्यानुसार महामार्ग दुपदरीकरणासाठी १० मीटर रुंदीचे डांबरीकरण व दोन्ही बाजुला प्रत्येकी दीड मीटर साईडपट्टी अशा स्वरुपाचा हा आराखडा आहे. मात्र, केंद्राकडून निधीअभावी अद्यापपर्यंत काहीच झालेले नाही. हा मार्ग केंद्राकडे हस्तांतरीतही झालेला नाही. त्यामुळे आता सागरी भागातून हा महामार्ग राज्य सरकारकडूनच विकसित केला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून तशी घोषणा अधिवेशनात करण्यात आली आहे.

सागरी पर्यटन : व्यवसायाला अधिक गती येणार

कोकणचा रखडलेला विकास गतिमान व्हावा, सागरी किनारपट्टी भागाचा विकास पर्यटनाच्या माध्यमातून व्हावा, यासाठीच राज्य सरकारने कोकण द्रुतगती महामार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गाच्या पूर्णत्त्वानंतर कोकणातील पर्यटनाला नक्कीच वेग येणार आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ (एमएमआरडीए)च्या माध्यमातून हा प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.