प्रकल्पग्रस्तांना स्वतंत्र ग्रामपंचायत

३५० ते १००० लोकसंख्येचा निकष

रत्नागिरी : विविध प्रकल्पांमुळे पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतीची लोकसंख्या ३५० ते १००० असेल, तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे अशा वसाहतींची निधीअभावी रखडणारी अनेक कामे मार्गी लागण्याची आशा आहे. आता प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींची जनगणना महसूल यंत्रणेमार्फत केली जाणार असून, किती ग्रामपंचायती नव्याने स्थापन होणार, ही माहिती त्यानंतरच पुढे येईल.जिल्ह्यात पोयनार, गडनदी, अर्जुना, शेलारवाडी, वाघिवरे यांसारख्या प्रकल्पांमुळे हजारो प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले. मात्र, ते गेली कित्येक वर्षे विकासापासून दूरच राहिले. प्रकल्प यंत्रणा आणि शासन यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांसमोर आजही अनेक समस्या उभ्या आहेत. प्रकल्पांसाठी जमीन घेण्यापूर्वी ग्रामस्थांना अनेक प्रलोभने दाखविण्यात येतात; पण पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी योग्य सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जागा देणाऱ्या ग्रामस्थांचे खूपच हाल होतात. मात्र, आता नव्या शासन निर्णयामुळे हे हाल संपण्याची आशा निर्माण झाली आहे.कमीत कमी २००० लोकसंख्या असलेल्या महसुली गावांत स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात येते. आदिवासी तांडा या भागातील किंवा दोन गावांमध्ये तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर असेल, तर त्या भागाकरिता किमान लोकसंख्या १००० असणे आवश्यक आहे, असे ग्रामपंचायत स्थापनेचे निकष आहेत. पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहती या प्रामुख्याने डोंगराळ, दुर्गम भागामध्ये असल्याने शासनाच्या जाचक अटींमुळे शेजारच्या ग्रामपंचायतींपासून दूर असूनही या वसाहतींमध्ये आतापर्यंत स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापन होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त मूलभूत सोयी-सुविधांपासून नेहमीच वंचित राहिले आहेत.ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने आतापर्यंतच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या परिस्थितीचा विचार करून स्वतंत्र महसुली गाव म्हणून जाहीर केलेल्या वसाहती, गावांना लोकसंख्येची अट शिथिल करून यापुढे किमान ३५० ते १००० लोकसंख्या असलेल्या पुनर्वसित महसुली गावात ग्रामपंचायती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कार्यालय, कर्मचारी वर्गही शासनाकडून देण्यात येणार आहे. प्रकल्पांमुळे पुनर्वसित झालेल्या वसाहतींसाठी ग्रामपंचायत स्थापन होण्याच्या दृष्टीने तलाठी किंवा महसूल यंत्रणेकडून या गावठाणांची जनगणना झाल्यानंतरच पात्र गावठाणांसाठी ग्रामपंचायतींचे निकष लागू होतील. यादृष्टीने पुनर्वसन विभागाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. (शहर वार्ताहर)