रत्नागिरी : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. तसेच या महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनाच प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत काम अद्याप का पूर्ण झाले नाही, काम करण्यास तुम्ही उत्सुक आहात का आणि असाल तर काम किती काळात पूर्ण करणार? हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने त्यांना दिले.
महामार्गाचे काम जून २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचा दावा करणाऱ्या राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणालाही महामार्ग चौपदरीकरणाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले. तसेच याचिकेत उपस्थित मुद्दे हे सकारात्मक दृष्टीने घेतले जात असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. या महामार्गाच्या कामाकडे तुम्ही खूपच उशिरा लक्ष दिल्याचा टोला न्यायालयाने हाणला. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी महामार्गाच्या कामाबाबत सरकारने प्रगती अहवाल सादर केला. तो वाचल्यावर महामार्गाच्या दहा टप्प्यांचे काम करणाऱ्या ११ पैकी मोजके कंत्राटदार वगळता अन्य कंत्राटदारांनी ६० टक्क्यांपर्यंतही कामकाज केले नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचा प्रकल्प गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. शिवाय महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य असल्याने मुंबई-गोवा प्रवास खडतर बनल्याची बाब अॅड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. शिवाय महामार्गाचे काम रखडलेले असताना रत्नागिरीतील शिवफाटा येथे प्रशस्त टोल नाका बांधण्यात येत असून, त्याच्या बांधकामाला स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यावर हा महामार्ग महत्त्वाचा असून, याचिकेत उपस्थित मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.