टॉवर्सच्या जमिनी कृषकच

खेड तालुका : मोबाईल कंपन्यांची दंडाबाबत दादागिरी

श्रीकांत चाळके - खेड --तालुक्यातील विविध ठिकाणी असलेले मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर्स अद्याप अधिकृत नाहीत. या कंपन्यांच्या टॉवर्सखालील जमीनही अकृषक नसल्याचे समोर आले आहे. खेड शहरातील १०, तर संपूर्ण तालुक्यातील उर्वरित ग्रामीण भागातील ६३ टॉवर्स कंपन्यांनी दादागिरी केली आहे. मात्र, दंडात्मक कारवाई करूनही या कंपन्यांची दादगिरी कायम राखली आहे. खेडमधील १० ठिकाणी हे टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. शहरात काहींच्या घरांवर, तर काहींच्या खासगी जमिनीत हे टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. जागामालकांना भरमसाठ भाडे देऊन या कंपन्यांनी आपला व्यवसाय सुरू केला आहे. कोणतीही परवानगी न घेता सर्व कंपन्यांनी गावोगावी टॉवर्स उभारले आहेत. त्यांच्याकडून सुरूवातीच्या काळात दंड भरला जात नव्हता. मात्र, कारवाईस प्रारंभ झाला. महसूल विभागाकडून वसुलीचे लक्ष्य समोर ठेवूनच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार टॉवर्स कंपन्यांकडून ही वसुली करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.काही कंपन्यांनी दंडाची रक्कम भरली नसल्याने महसूलने कारवाईचा बडगा उगारला होता. अखेर शहरात टॉवर्स असणाऱ्या काही कंपन्यांनी दंड नियमितपणे भरणा करण्यास सुरुवात केली आहे. खासगी जागा अकृषक करूनच टावर्स उभारावेत, असा नियम आहे. तालुक्यात कोणत्याही ठिकाणी अकृषक न करता टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. जमीन अकृषक करणे हे काम गुंतागुंतीचे आहे. खेडमध्ये या कंपन्यांच्या टॉवर्सना कोणतीही जागा आपल्या नावावर अकृषक करता येत नाही. त्यामुळे या कंपन्या लाख मोलाच्या या जागा अकृषक न करता भरमसाठ भाडे देऊन आपला व्यवसाय करीत असल्याचे समोर आले आहे.बीएसएनएल, आयडिया, एअरटेल, टाटा इंडिकॉम, रिलायन्स, वोडाफोन यांसारख्या कंपन्या मोबाईलचे टॉवर्स उभारून गडगंज व्यवसाय करीत आहेत. हे लक्षात येताच महसूल प्रशासनाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली. सुरूवातीच्या काळात दंड भरणे टाळले होते. मात्र, महसुली दणका बसू लागल्यानंतर तहसील कार्यालयाने या कंपन्यांना थेट दंडात्मक कारवाई करणे भाग पाडले आहे. संबंधित टॉवर्सच्या जागा मालकांच्या नावाने थेट नोटीस पाठवल्यानंतर जागा मालकांनी टॉवर्स कंपन्यांना दंड भरण्यासंदर्भात फर्मानच काढले आहे. दंड भरत नसाल, तर टॉवर्सची जागा रिकामी करण्याची ताकीद दिली. मालकांनी टॉवर्सची जागा खाली करण्याची मोहीम सुरू केल्यानंतर या कंपन्यांनी आपला प्रत्येक वर्षाचा दंड भरण्याचे काम सुरू केले. या कंपन्या अनधिकृत का आहेत तसेच अकृषक जमिनी कृषक का करून घेत नाहीत? याविषयी नायब तहसिलदारांनी कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडील जमिनी खरेदी करता येत नसल्याचे सांगितले आहे. जमिनी अकृषक करण्यास आणि अनधिकृत परवाना घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत न्यायालयात धाव घेतल्याने कंपन्यांच्या बाजूने कौल दिल्यास हा महसूलदेखील बुडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.